New Delhi News (13 जनवरी, 2026): दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि आस्था (Faith), सदन की गरिमा (Dignity of House) और लोकतांत्रिक मर्यादाओं से सीधे जुड़ा हुआ है।
कपिल मिश्रा ने कहा कि 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा के भीतर एक ऐसा कृत्य हुआ, जिसे उन्होंने पाप बताया और कहा कि देश के किसी भी सदन में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि जब गुरु तेग बहादुर जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी की शहादत की 350वीं वर्षगांठ पर सम्मानपूर्वक चर्चा चल रही थी, उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष ने अत्यंत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जो बेअदबी (Blasphemy) और गुनाह (Crime) की श्रेणी में आता है।
मंत्री ने कहा कि घटना के बाद से आतिशी मार्लेना का सार्वजनिक रूप से सामने न आना यह साबित करता है कि यह कृत्य जानबूझकर किया गया। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर पंजाब सरकार के संसाधनों (Misuse of Resources) का दुरुपयोग किया जा रहा है और पंजाब पुलिस के माध्यम से झूठे मुकदमे दर्ज कराकर इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।
कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बार-बार बुलाए जाने के बावजूद आतिशी मार्लेना न तो सदन में उपस्थित हुईं और न ही मीडिया के सामने आईं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जवाबदेही (Accountability) सबसे बड़ा मूल्य है और किसी भी जनप्रतिनिधि को सवालों से भागने का अधिकार नहीं है।
प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री ने विधानसभा से संबंधित एक वीडियो वर्बेटिम (Video Verbatim) भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किया और बताया कि इसे स्वयं विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में पढ़कर सुनाया था, जिस पर किसी भी विधायक ने आपत्ति नहीं जताई। इसके बावजूद बाहर जाकर एफआईआर दर्ज कराना और पुलिस कार्रवाई के जरिए दबाव बनाना संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है।
कपिल मिश्रा ने कहा कि यह मामला दबने वाला नहीं है और इसमें प्रिविलेज कमेटी (Privilege Committee) के माध्यम से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार के छह मंत्रियों ने लिखित रूप से इस मामले में कठोर कदम उठाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की कि वे इस विवाद में शामिल न हों और पंजाब पुलिस को राजनीतिक उपयोग से दूर रखें।
मंत्री ने अंत में कहा कि न तो वे मुकदमों से डरते हैं और न ही जेल से, क्योंकि यह मामला सत्ता का नहीं बल्कि आस्था और सदन की गरिमा का है, और इस पर चुप रहना संभव नहीं है।
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