New Delhi News (11 January 2026): सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने आखिरकार भारतीय कानूनों का पालन करने पर सहमति जता दी है। भारत सरकार की सख्ती के बाद कंपनी ने माना है कि वह अब देश के आईटी कानूनों और नियमों के तहत ही काम करेगी। अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सरकार की आपत्तियों के बाद X ने कार्रवाई करते हुए हजारों पोस्ट और सैकड़ों अकाउंट्स पर कदम उठाया है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, X ने अब तक करीब 3,500 आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लॉक किया है, जबकि 600 से ज्यादा अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे से प्लेटफॉर्म पर अश्लील तस्वीरें और इस तरह के कंटेंट को पोस्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह फैसला भारत सरकार की चेतावनी के बाद लिया गया है।
दरअसल, भारत सरकार और X के बीच यह विवाद लंबे समय से चल रहा था। सरकार का आरोप था कि X और उसके एआई टूल ‘ग्रोक’ के जरिए अश्लील कंटेंट फैलाया जा रहा है। खासतौर पर महिलाओं की तस्वीरों और वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें आपत्तिजनक तरीके से साझा करने के मामले सामने आए थे, जिस पर सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
इसी को लेकर भारत सरकार की ओर से X के भारत प्रमुख को औपचारिक पत्र लिखा गया था। पत्र में कहा गया था कि ग्रोक एआई के गलत इस्तेमाल से फर्जी अकाउंट बनाए जा रहे हैं और उनसे अश्लील, अभद्र व अपमानजनक सामग्री फैल रही है। सरकार ने इसे गंभीर सामाजिक और कानूनी समस्या बताते हुए तुरंत रोक लगाने की मांग की थी।
सरकार ने साफ किया था कि इस तरह का कंटेंट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 का उल्लंघन है। भारत में काम करने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पत्र में एआई के दुरुपयोग से बनने वाले अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया था।
सरकार ने यह भी चेतावनी दी थी कि आदेश नहीं मानने की स्थिति में X को आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाला कानूनी संरक्षण खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब यह होता कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद गैरकानूनी कंटेंट की जिम्मेदारी सीधे कंपनी पर आ जाती। इस चेतावनी के बाद X ने रुख बदलते हुए कानून का पालन करने का आश्वासन दिया।
अब X ने स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। कंपनी का कहना है कि आगे ऐसे कंटेंट को हटाने और एआई के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए निगरानी और मजबूत की जाएगी, ताकि भारतीय कानूनों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जा सके।।
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