कानून से लेकर मानवाधिकार तक कांग्रेस की नई रणनीति, हर जिले में बनेगी वकीलों की मजबूत टीम

New Delhi News (08 जनवरी, 2026): भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानून, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग ने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी की अध्यक्षता में इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में देश के प्रत्येक जिले में पांच प्रतिष्ठित वकीलों की टीम गठित करने का निर्णय लिया गया, जो विभाग की गतिविधियों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाएगी।

बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ. सिंघवी ने बताया कि कुछ महीने पहले विज्ञान भवन में आयोजित विभाग का राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद सफल रहा था, जिसमें देशभर से वकील, आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता और मानवाधिकार (Human Rights) से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए थे। उसी अधिवेशन से बने बेहतर समन्वय को आगे बढ़ाते हुए यह बैठक आयोजित की गई।

डॉ. सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के मार्गदर्शन में चल रहे जिला पुनर्गठन अभियान के तहत अब संगठन को जिला स्तर पर और मजबूत किया जाएगा। कई जिलों में पहले से अनौपचारिक रूप से कार्यरत व्यवस्थाओं को अब औपचारिक रूप दिया जाएगा। जिन राज्यों में अभी विभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां केंद्रीय टीम इस प्रक्रिया को गति देगी।

उन्होंने बताया कि बैठक में रैपिड रिस्पांस फोर्स (Rapid Response Force) के गठन पर भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रत्येक राज्य में कम से कम पांच वरिष्ठ वकीलों की टीम बनाई जाएगी, जो पार्टी से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में त्वरित और प्रभावी कानूनी पैरवी करेगी। यह प्रक्रिया राज्यवार तेजी से लागू की जा रही है।

इसके अलावा कानून, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों की एक व्यापक डायरेक्टरी तैयार की जाएगी, जो जिला और तहसील स्तर तक होगी। यह डायरेक्टरी अगले चार से छह सप्ताह में प्रदेशवार और वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) में तैयार होने की संभावना है।

डॉ. सिंघवी ने यह भी बताया कि जहां संगठनात्मक ढांचा अभी अधूरा है, वहां विभागीय अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द पूरी की जाएगी। साथ ही 21 से 28 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए एक विशेष इंटर्नशिप (Internship) कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी है, जिसमें कानून, मानवाधिकार या आरटीआई में रुचि रखने वाले युवा सांसदों के साथ काम करेंगे। भविष्य में इस मॉडल को विधायकों तक विस्तारित करने पर भी विचार किया जाएगा।

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