ग्रेटर नोएडा (14 जनवरी 2024): संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान पर किसानों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन को तेज करने की रणनीति तैयार की है। 13 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन (अजगर) के दनकौर स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों की 10 प्रतिशत प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत सभी लाभ दिलाने की मांग पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में यह तय किया गया कि जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर प्राधिकरणवार वार्ताओं की तिथियां जल्द तय की जाएंगी। इसके अलावा, किसानों को जागरूक करने के लिए जनपद के गांवों में जनजागरण अभियान चलाने और विभिन्न क्षेत्रों में महापंचायतों का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा में फिर से सक्रिय भूमिका निभाने के लिए किसान बेरोजगार सभा संगठन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस संगठन ने पिछले आंदोलनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
बैठक में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के लिए समान नीति लागू करने की मांग की गई। इसमें प्रमुख रूप से 10 प्रतिशत प्लॉट, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा, और 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि के लिए नए कानून के तहत बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा तथा 20 प्रतिशत प्लॉट देने की बात शामिल है। इसके साथ ही भूमिधर और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने, आबादी विवादों का समाधान करने और किसानों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांगें भी उठाई गईं।
बैठक में दादरी क्षेत्र के किसानों के साथ अंसल बिल्डर द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने पर कड़ा विरोध जताया गया। इस मुद्दे पर जनजागरण अभियान चलाने और प्रभावित गांवों में जल्द ही एक बड़ी महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता राजे प्रधान ने की, जबकि संचालन नीरज सरपंच नवादा ने किया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी घटक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। किसानों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को और प्रभावी बनाने का संकल्प लिया।।
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