ईयर-एंडर 2025: नई आबकारी नीति से यूपी में बढ़ा राजस्व, निवेश और रोजगार

टेन न्यूज़ नेटवर्क

Uttar Pradesh News (29/12/2025): उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) सरकार की नई आबकारी नीति (New Excise Policy) ने वर्ष 2025 में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है। इस नीति के लागू होने से जहां व्यवस्था अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित हुई है, वहीं प्रदेश के राजस्व, निवेश और रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया, जिससे लाइसेंस प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, सरल और निष्पक्ष बनी। इसके साथ ही थोक और बॉण्ड अनुज्ञापन, मदिरा बोतलों के लेबल का अनुमोदन, एमआरपी निर्धारण और अल्कोहल निर्यात से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को भी डिजिटल कर दिया गया है। इससे न केवल समय की बचत हुई, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लगी है।

अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने के लिए उत्पादन, परिवहन और बिक्री तीनों स्तरों पर निगरानी को मजबूत किया गया। शीरा उत्पादन और वितरण को ऑनलाइन किया गया है। आसवनियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि मदिरा और स्पिरिट के परिवहन के लिए जीपीएस युक्त वाहन और डिजिटल लॉक अनिवार्य किए गए हैं, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।
प्रदेशभर में अवैध शराब के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया। वर्ष 2025 में अवैध शराब से जुड़े 79,990 मुकदमे दर्ज किए गए और 20.86 लाख लीटर अवैध मदिरा बरामद की गई। इस दौरान 15,085 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2,755 आरोपियों को जेल भेजा गया।

नई आबकारी नीति का सकारात्मक असर प्रदेश के राजस्व पर भी साफ नजर आया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक उत्तर प्रदेश को 35,144.11 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक है।

इसके साथ ही एथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वर्ष 182 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ा और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं।

सरकार का कहना है कि पारदर्शिता, तकनीक के व्यापक उपयोग और सख्त निगरानी के कारण उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति आज देश के लिए एक प्रभावी और अनुकरणीय मॉडल बनकर उभरी है।।


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