जहरीली हवा का संकट: सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा देश प्रभावित

National News (29 December 2025): भारत में वायु प्रदूषण को अक्सर सर्दियों और दिल्ली तक सीमित समझ लिया जाता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। आज देश का बड़ा हिस्सा पूरे साल जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 94 भारत में हैं। कई बार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 1000 के पार पहुंच जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है।

वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। लगातार खराब हवा में रहने से फेफड़ों, दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टरों के अनुसार, इससे लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा घट रही है और थकान बढ़ रही है। इसका सीधा असर काम करने की क्षमता पर पड़ता है, जिससे कंपनियों को ज्यादा बीमार छुट्टियां, इलाज का खर्च और कम उत्पादन झेलना पड़ता है। नतीजतन, भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है।
इस संकट का असर किसानों पर भी साफ नजर आ रहा है। प्रदूषित हवा और जमीन पर जमी धूल फसलों की बढ़त को रोकती है। सूरज की रोशनी कम पहुंचने और जहरीले कणों के कारण पैदावार घट जाती है। साथ ही किसान खुद भी सांस से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता और आय दोनों प्रभावित हो रही हैं।

अक्सर प्रदूषण के लिए पराली जलाने या पटाखों को ही दोषी ठहरा दिया जाता है, जबकि ये कुल समस्या का केवल एक छोटा हिस्सा हैं। असली वजहें हैं पुराने वाहन, निर्माण कार्यों की धूल, सड़कों की मिट्टी, कचरा जलाना, डीज़ल जनरेटर और हमारी रोजमर्रा की आदतें, जो पूरे साल प्रदूषण बढ़ाती रहती हैं। यही कारण है कि वायु प्रदूषण न तो सिर्फ मौसमी है और न ही किसी एक शहर तक सीमित।

इस मामले में चीन की राजधानी बीजिंग एक अहम उदाहरण है। साल 2013 में वहां की हवा भी आज की दिल्ली जैसी खराब थी, लेकिन सख्त कानून, फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार, इलेक्ट्रिक हीटिंग और सरकार की जवाबदेही से सिर्फ 10 साल में प्रदूषण में बड़ी कमी आई। इससे साफ है कि सही नीति और कड़े अमल से हालात बदले जा सकते हैं।

भारत के लिए सबक साफ है। जब तक वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय संकट मानकर पूरे साल ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक न लोगों की सेहत सुधरेगी, न किसानों की हालत और न ही देश की अर्थव्यवस्था। सरकार और नागरिक दोनों को मिलकर इस जहरीली हवा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी, वरना आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।।

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