New Delhi News (28 December 2025): दिल्ली सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए जिलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अब दिल्ली में 11 के बजाय 13 राजस्व जिले होंगे। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही नवगठित जिलों में जिलाधिकारियों (DM) की नियुक्ति और कई AGMUT कैडर के आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सरकार ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में किसी प्रकार की देरी न हो।
प्रशासनिक दक्षता और बेहतर शासन के उद्देश्य से किए गए इस पुनर्गठन में तीन नए जिले पुरानी दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर नॉर्थ बनाए गए हैं। वहीं पहले से मौजूद शाहदरा जिले को समाप्त कर उसके क्षेत्रों का अन्य जिलों में विलय कर दिया गया है। नए बदलाव के बाद दिल्ली के कुल 13 जिले दक्षिण पूर्व, पुरानी दिल्ली, उत्तर, नई दिल्ली, मध्य, सेंट्रल नॉर्थ, दक्षिण पश्चिम, आउटर नॉर्थ, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम होंगे। सरकार का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण यह पुनर्गठन लंबे समय से जरूरी हो गया था।
पुरानी दिल्ली जिले की जिम्मेदारी 2012 बैच के AGMUT कैडर के आईएएस अधिकारी जी. सुधाकर को सौंपी गई है, जिन्हें मध्य जिले से स्थानांतरित किया गया है। उनके साथ दानिक्स अधिकारी शशिपाल डबास को अतिरिक्त जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। जिले के अंतर्गत सदर बाजार संभाग की जिम्मेदारी माला सूद को और चांदनी चौक उप-मंडल की जिम्मेदारी मनोज कुमार को दी गई है। पुरानी दिल्ली जैसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिहाज से इन नियुक्तियों को अहम माना जा रहा है।
सेंट्रल नॉर्थ जिले की कमान पूर्व शाहदरा जिले के डीएम शैलेंद्र सिंह परिहार को सौंपी गई है। शाहदरा जिले के अन्य जिलों में विलय के बाद उन्हें इस नए जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इस जिले के अंतर्गत शालीमार बाग उप-मंडल के लिए अभिषेक भुक्कल और मॉडल टाउन उप-मंडल के लिए पवन कुमार को एसडीएम नियुक्त किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे उत्तरी और मध्य दिल्ली के प्रशासनिक समन्वय में सुधार होगा।
नवगठित आउटर नॉर्थ जिले के जिलाधिकारी के रूप में 2016 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार अभिषेक की नियुक्ति की गई है। प्रशासनिक सहयोग के लिए अंकुर मेश्राम को अतिरिक्त जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं मुंडका, नरेला और बवाना उप-मंडलों के लिए क्रमशः शिव सिंह मीणा, कनिका और जरद प्रतीक अनिल को एसडीएम के रूप में तैनात किया गया है। तेजी से विकसित हो रहे इस क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि यह प्रशासनिक सुधार राजधानी में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। नए जिलों के गठन से प्रशासन जनता के और करीब पहुंचेगा और स्थानीय समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। विशेष रूप से पुरानी दिल्ली और आउटर नॉर्थ जैसे इलाकों में राजस्व, विकास और सुरक्षा से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।।
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