New Delhi News (27 December 2025): राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत व प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार ने रेवेन्यू प्रशासन के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब दिल्ली में 11 की जगह 13 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट होंगे, जबकि सब-डिविजन ऑफिस की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 कर दी गई है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
दिल्ली सरकार के अनुसार इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुचारु बनाना और आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है। नए डिस्ट्रिक्ट और सब-डिविजन बनने से रजिस्ट्रेशन, भूमि, प्रमाणपत्र और अन्य राजस्व संबंधी सेवाओं में भीड़ कम होगी और कामकाज की रफ्तार तेज होगी। संक्रमण काल के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए अंतरिम व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और सब-डिविजन के तहत जिला मजिस्ट्रेट (DM) और उप-जिला मजिस्ट्रेट (SDM) कार्यालयों के अस्थायी स्थान तय कर दिए गए हैं। जब तक नए कार्यालय पूरी तरह स्थापित नहीं हो जाते, तब तक मौजूदा कार्यालयों से ही प्रशासनिक कामकाज संचालित किया जाएगा, ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी न हो।
इस फैसले के तहत एक अहम बदलाव यह भी किया गया है कि अब दिल्ली नगर निगम (MCD) के जोन और दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं एक समान होंगी। इससे प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और नगर निगम व राजस्व विभाग के बीच तालमेल मजबूत होगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन और शिकायत निवारण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।
दिल्ली सरकार ने यह भी बताया कि दस्तावेज पंजीकरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों (SRO) के अधिकार क्षेत्र में फिलहाल कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। भविष्य में कैबिनेट के निर्णय के अनुसार मौजूदा 22 एसआरओ को बढ़ाकर 39 नए एसआरओ किए जाने की प्रक्रिया अलग अधिसूचना के जरिए लागू की जाएगी। सरकार का दावा है कि यह कदम दिल्ली में सुशासन और प्रशासनिक दक्षता की दिशा में एक बड़ा सुधार साबित होगा।।
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