प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा प्रहार: 100% DTC बसें, ई-वेस्ट पार्क और ‘नो PUC, नो फ्यूल’ जारी

New Delhi News (23 दिसंबर, 2025): दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Pollution Control) को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सरकार आने वाले समय में ऐसे ठोस कदम उठा रही है, जिनसे राजधानी की हवा, पानी और पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

पर्यावरण मंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली में अब चरणबद्ध तरीके से निजी ऑपरेटरों की बसों को हटाकर 100 प्रतिशत डीटीसी (DTC Buses) बसें चलाई जाएंगी। इससे न केवल सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलेगी, बल्कि ड्राइवरों और कंडक्टरों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ ही होंडाबी कला क्षेत्र में दिल्ली के पहले ई-वेस्ट पार्क (E-Waste Park) के टेंडर को मंजूरी दी गई है, जो सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन करेगा और किसी भी तरह के जल प्रदूषण (Water Pollution) या वायु प्रदूषण (Air Pollution) का कारण नहीं बनेगा।

सरकार ने राजधानी में मौजूद वाटर बॉडीज (Water Bodies Revival) को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी कदम तेज कर दिए हैं। दिल्ली में करीब एक हजार से अधिक जल स्रोत हैं, जिनमें से 134 सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और लगभग 160 एमसीडी (MCD) के अधीन हैं। इन्हें साफ और जीवित बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

वहीं प्रदूषण नियंत्रण के तहत ग्रैप-4 (GRAP-4) हटने के बाद भी ‘नो PUC, नो फ्यूल’ अभियान को जारी रखने का फैसला लिया गया है। अब तक 12 ऐसे पीयूसी सेंटर (PUC Centres) चिन्हित किए गए हैं, जो तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। इन सभी को नोटिस भेजकर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और इनके स्थान पर नए सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 4 नए ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन (Automatic Testing Stations) को भी हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा हाई-राइज इमारतों के आसपास डस्ट मिटिगेशन (Dust Mitigation) के लिए मिस्ट सिस्टम (MIST System) को लागू करने का विकल्प भी दिया गया है। अब तक डीपीसीसी (DPCC) और एमसीडी द्वारा सैकड़ों प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज को सील किया जा चुका है।

सरकार का कहना है कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर प्रदूषण रोकथाम के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे।

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