प्रदूषण पर सख्त एक्शन: ईवी नीति और 7,000 इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य – डॉ. पंकज सिंह

Delhi News (20 दिसंबर, 2025): दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए वास्तविक आंकड़े सामने रखे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुल प्रदूषण में परिवहन (Transport) की हिस्सेदारी लगभग 20–25 प्रतिशत है, जिसे सरकार स्वीकार करती है। डॉ. सिंह ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान 80 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पंजीकृत हुए थे, जबकि फरवरी में वर्तमान सरकार के गठन के बाद 20 दिसंबर तक 1 लाख से अधिक ईवी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो ईवी अपनाने की दिशा में तेज़ प्रगति को दर्शाता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने ईवी पर घोषित सब्सिडी नहीं दी, जिससे लगभग 45 करोड़ रुपये की राशि जनता तक नहीं पहुंच सकी। यदि यह सब्सिडी समय पर दी जाती, तो लोग ईवी की ओर और अधिक आकर्षित होते। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार बहुत जल्द नई ईवी नीति (EV Policy) लेकर आएगी, जिससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा और शहर और अधिक स्वच्छ होगा।

परिवहन व्यवस्था पर बात करते हुए डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि अब तक 3,518 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य मार्च तक इस संख्या को 5,000 और नवंबर 2026 तक 7,000 से अधिक करने का है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछली सरकार के 10 वर्षों में पैदा हुई प्रदूषण की समस्या को ठीक करने के लिए सरकार अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक योजना (Long-Term Plan) पर काम कर रही है, जिसके परिणाम जमीन पर दिखेंगे।

पीयूसी (PUC) प्रवर्तन को लेकर मंत्री ने बताया कि पिछले तीन दिनों में 1 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण कराया गया, जिसमें अकेले 19 तारीख को 40 हजार से अधिक पंजीकरण हुए। पेट्रोल पंपों पर डीटीसी (DTC) स्टाफ और दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। कैमरों के जरिए पहले चेतावनी दी जाती है और अनुपालन न होने पर चालान किया जाता है। 15 प्रमुख बॉर्डरों पर प्रवर्तन टीम (Enforcement Department) तैनात है, जहां केवल आवश्यक सेवाओं और BS6 बसों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। BS6 से नीचे की गाड़ियों को वापस भेजा गया है और चालान भी काटे गए हैं।

दिल्ली के भीतर की कार्रवाई का डेटा साझा करते हुए उन्होंने बताया कि 17 तारीख को 283, 18 को 300 और 19 को 775 चालान किए गए। डॉ. सिंह ने जनता से ईवी अपनाने की अपील करते हुए कहा कि आने वाली सभी नीतियां जनहित में होंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कायाकल्प कार्यक्रम के तहत अस्पतालों में स्वच्छता (Hygiene) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और श्वसन (Respiratory) रोगियों को लेकर अस्पतालों में एडवाइजरी जारी की गई है।

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