17 साल बाद दिल्ली में बदले जाएंगे कृषि भूमि के सर्किल रेट, 8 गुना तक बढ़ोतरी के संकेत

New Delhi News (17 December 2025): करीब 17 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली सरकार कृषि भूमि के सर्किल रेट में संशोधन की तैयारी में है। ड्राफ्ट प्रस्ताव के मुताबिक दिल्ली के कुछ इलाकों में मौजूदा सर्किल रेट की तुलना में 8 गुना तक बढ़ोतरी संभव है। इससे राजधानी की ग्रामीण पट्टी में जमीनों की कीमतों में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। लंबे समय से सर्किल रेट और बाजार भाव के बीच बढ़ते अंतर को खत्म करने के लिए सरकार इस कदम को अहम मान रही है।

साल 2008 के बाद से दिल्ली में कृषि भूमि के सर्किल रेट में कोई संशोधन नहीं हुआ था। उस समय पूरे शहर के लिए एक समान दर 53 लाख रुपये प्रति एकड़ तय की गई थी। जबकि पिछले वर्षों में तेज शहरीकरण, सड़क नेटवर्क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के कारण बाजार भाव कई गुना बढ़ चुके हैं। वर्ष 2023 में सर्किल रेट बढ़ाने की घोषणा जरूर हुई थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे लागू नहीं किया जा सका।

राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार फिलहाल जमीन की खरीद-फरोख्त बाजार में कहीं अधिक कीमतों पर हो रही है, जबकि स्टांप ड्यूटी पुराने सर्किल रेट के आधार पर वसूली जा रही है। इससे सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है और लेन-देन में पारदर्शिता भी प्रभावित हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट प्रस्ताव में इस बार पूरे दिल्ली के लिए एक समान दर रखने के बजाय लोकेशन आधारित सर्किल रेट तय करने का सुझाव दिया गया है।

प्रस्ताव के मुताबिक कुछ चुनिंदा इलाकों में कृषि भूमि का सर्किल रेट 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच सकता है। जहां अब भी बड़े कृषि क्षेत्र मौजूद हैं, वहां सर्किल रेट में अपेक्षाकृत ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि तेजी से शहरीकरण वाले गांवों में यह दर कुछ कम रहने की संभावना है। दिल्ली में फिलहाल 200 से अधिक गांवों में करीब 50 हजार एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि शेष है, जिनमें तिगीपुर, खंपुर, हमीदपुर, झांगोला, बांकनेर, नजफगढ़, बिजवासन और धिचाऊ कलां जैसे इलाके शामिल हैं।

सरकार ने प्रस्ताव तैयार करते समय पड़ोसी राज्यों में लागू सर्किल रेट और मौजूदा बाजार मूल्यों का भी अध्ययन किया है, ताकि दरें व्यावहारिक और संतुलित रखी जा सकें। अक्टूबर में हुई बैठकों के दौरान किसानों ने रोड कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं के आधार पर 5 से 8 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक सर्किल रेट तय करने की मांग रखी थी। वहीं 28 अक्टूबर 2025 के आदेश के तहत गठित एक समिति आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए वर्ष 2014 में तय सर्किल रेट की भी समीक्षा कर रही है, हालांकि मौजूदा चरण में कृषि भूमि को प्राथमिकता दी गई है।

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