टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (04 अगस्त, 2026): दिल्ली सरकार राजधानी में भूमि एवं संपत्ति प्रबंधन व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही ‘दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल, 2026’ विधानसभा में पेश करेगी। इस कानून के लागू होने के बाद दिल्ली की प्रत्येक संपत्ति का वैज्ञानिक ड्रोन सर्वे कर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और हर संपत्ति को एक यूनिक ‘प्रॉपर्टी आधार कार्ड’ तथा यूनिक प्रॉपर्टी आईडी प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह आधार कार्ड नागरिकों की पहचान का विश्वसनीय दस्तावेज है, उसी प्रकार अब दिल्ली की हर संपत्ति की भी प्रमाणिक डिजिटल पहचान होगी। इसके लिए सरकार विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाएगी।
सरकार के अनुसार, पहले चरण में केंद्र सरकार की स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के तहत दिल्ली के 30 ग्रामीण गांवों में ड्रोन सर्वे कर स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस सफल पायलट के बाद अब पूरी दिल्ली में आवासीय, व्यावसायिक और अन्य सभी प्रकार की संपत्तियों का विस्तृत डिजिटल सर्वे कराया जाएगा। प्रत्येक भवन के हर तल तक का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा ताकि कोई भी संपत्ति इस प्रक्रिया से बाहर न रहे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों से व्यवस्थित भूमि रिकॉर्ड के अभाव में लोगों को स्वामित्व, खरीद-बिक्री, उत्तराधिकार, बैंक लोन, नक्शा स्वीकृति और न्यायालयों में लंबित मामलों जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होंगे, जिससे भूमि विवादों में कमी आने की उम्मीद है और नागरिकों को तेज एवं भरोसेमंद सेवाएं मिल सकेंगी।
सरकार का कहना है कि ड्रोन सर्वे, डिजिटल मैपिंग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की तकनीकी सहायता से तैयार होने वाला यह सिस्टम दिल्ली में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को नई दिशा देगा। प्रस्तावित ‘दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल, 2026’ फिलहाल मंत्रियों के समूह की समीक्षा के बाद स्वीकृति की प्रक्रिया में है।
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