New Delhi News (17 December 2025): रिठाला–बवाना–नरेला–कुंडली मेट्रो कॉरिडोर को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से अटकी इस परियोजना की सबसे बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की जमीन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को देने की मंजूरी दे दी है। एलजी के इस फैसले के बाद रिठाला से रोहिणी सेक्टर-25 तक मेट्रो वायाडक्ट निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है, जिससे प्रोजेक्ट को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
यह मामला बीते कई वर्षों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में फंसा हुआ था, जिसके चलते मेट्रो कॉरिडोर का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद DMRC को निर्माण कार्य तेज करने का अवसर मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि फेज-4 की अन्य कड़ियों के साथ इस कॉरिडोर को जोड़ने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। रिठाला से आगे उत्तरी दिल्ली और हरियाणा सीमा तक मेट्रो पहुंचाने का सपना अब जल्द साकार होता नजर आ रहा है।
मंजूरी के तहत दिल्ली जल बोर्ड, रिठाला स्थित एसटीपी परिसर की कुल जमीन DMRC को सौंपेगा। इसमें 50 वर्ग मीटर जमीन 99 साल की लीज पर स्थायी रूप से और 1286 वर्ग मीटर जमीन चार साल के लिए अस्थायी रूप से दी जाएगी। इसके बदले DMRC, दिल्ली जल बोर्ड को कुल 75 लाख 50 हजार 353 रुपये का भुगतान करेगा। इस राशि में स्थायी जमीन के लिए 12 लाख 28 हजार 937 रुपये और अस्थायी जमीन के लिए 63 लाख 21 हजार 416 रुपये शामिल हैं। स्पष्ट किया गया है कि इस जमीन का उपयोग केवल मेट्रो वायाडक्ट निर्माण के लिए ही किया जाएगा।
इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा नरेला और आसपास के इलाकों को मिलने वाला है। मेट्रो कनेक्टिविटी मजबूत होने से नरेला को एजुकेशन हब, आवासीय क्षेत्र और स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने की योजनाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। लंबे समय से स्थानीय लोग बेहतर सार्वजनिक परिवहन की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होती दिख रही है। मेट्रो के आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इलाके में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
रिठाला–नरेला–कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के पूरा होने से दिल्ली और हरियाणा के बीच आवाजाही पहले से कहीं अधिक सुगम हो जाएगी। रोहिणी, बवाना और नरेला जैसे क्षेत्रों में सड़क यातायात का दबाव कम होगा, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है। प्रस्तावित 21 एलिवेटेड स्टेशनों के माध्यम से लाखों यात्रियों को सीधी मेट्रो सुविधा मिलेगी। यह कॉरिडोर रेड लाइन से जुड़ा होगा, जिससे एनसीआर के बड़े हिस्से को एक मजबूत और भरोसेमंद मेट्रो नेटवर्क का लाभ मिलेगा।
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