New Delhi News (17 December 2025): दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने दो अहम निर्णय लिए हैं। दिल्ली में कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि निर्माण कार्य रुकने से प्रभावित सभी रजिस्टर्ड और वेरिफाइड निर्माण मजदूरों को आर्थिक राहत दी जाएगी। ऐसे मजदूरों के बैंक खातों में ₹10,000 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि काम बंद होने से होने वाली आय की कमी की भरपाई हो सके।
वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य
कपिल मिश्रा ने बताया कि प्रदूषण के मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य, आपातकालीन और अन्य आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और प्रदूषण के स्तर को कम करना है।
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