New Delhi News (12 December 2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा परिवर्तन करते हुए 11 मौजूदा राजस्व जिलों को पुनर्गठित कर 13 नए राजस्व जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बुधवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसे राजधानी की सुशासन व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए जिलों के गठन का उद्देश्य प्रशासन को और अधिक सुगम, तेज और सुलभ बनाना है ताकि जनता को सेवाएँ बिना विलंब के मिल सकें।
MCD, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ पूर्ण तालमेल
सरकार ने बताया कि नए 13 राजस्व जिले अब दिल्ली के 12 एमसीडी जोन, एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की सीमाओं के साथ पूरी तरह को-टर्मिनस होंगे। इसका अर्थ है कि सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं अब एक-दूसरे के अनुरूप होंगी, जिससे विकास कार्यों की निगरानी, समन्वय और क्रियान्वयन में काफी तेजी आएगी। यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही उस समस्या को भी समाप्त करेगा, जिसमें अलग-अलग विभागों की सीमाएं मेल न खाने से कामों में देरी होती थी।
जिले बढ़े, प्रशासनिक पहुंच भी मजबूत हुई
नए पुनर्गठन के तहत ‘साउथ ईस्ट’, ‘सेंट्रल नॉर्थ’, ‘आउटर नॉर्थ’ और ‘वेस्ट’ सहित कुल 13 जिले बनाए गए हैं, जिनमें जंगपुरा, सदर बाजार, बवाना, नरेला, महरौली, विकासपुरी, राजौरी गार्डन जैसी महत्वपूर्ण सब-डिवीज़न शामिल हैं। इन नए जिलों से स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की तैनाती बढ़ेगी और लोगों के दस्तावेज़, प्रमाणपत्र, भूमि संबंधित कार्य और अन्य राजस्व सेवाएं पहले से अधिक सुगमता से उपलब्ध होंगी।
सरकार ने कहा, बेहतर सेवा, तेज काम, और जनता को सीधा लाभ
दिल्ली सरकार का कहना है कि इस कदम से राजधानी में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी से मिलेगा। सीमाओं के पुनर्गठन से विकास कार्यों की निगरानी भी बेहतर ढंग से हो सकेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जो अब तक बड़े जिलों का हिस्सा होने के कारण प्रशासनिक उपेक्षा महसूस करते थे। सरकार इसे ‘नागरिक-केन्द्रित प्रशासन’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार बता रही है।।
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