बेघरों को आश्रय: शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने रैन बसेरों का किया औचक निरीक्षण

New Delhi News (10 December 2025): दिल्ली के नेहरू प्लेस क्षेत्र में स्थित रैन बसेरे का मंगलवार देर रात दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने औचक निरीक्षण किया। ठंड के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने आश्रय गृह की तैयारियों, सुविधाओं और व्यवस्था का विस्तृत जायज़ा लिया। अधिकारियों और स्टाफ से बातचीत कर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यहां ठहरने वाले बेघर लोगों को गर्म बिस्तर, कंबल, भोजन और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था उपलब्ध हो। उन्होंने आश्रय स्थल में रहने वालों से भी बातचीत कर उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं को सुना। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति को सड़क पर सोने के लिए मजबूर न होना पड़े, इसके लिए पूरी तत्परता के साथ काम किया जाए।

निरीक्षण के बाद मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली में इस समय 200 से 225 अस्थायी रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य बेघरों को सर्द रातों में सम्मानजनक और सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि “पिछली सरकारें इन लोगों को सिर्फ सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देती थीं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं।” मंत्री ने जोर देकर कहा कि रैन बसेरों की संख्या, क्षमता और सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों को राहत मिले। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल आश्रय देना ही नहीं बल्कि एक सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करना है, जहां जरूरतमंद बिना किसी भय या असुविधा के रात बिता सकें।

मंत्री सूद ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व को मजबूत और संवेदनशील बताते हुए कहा कि इस बार की सर्दी में दिल्ली सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है कि “एक भी बेघर व्यक्ति सड़क पर न सोए।” उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर, कंबल और हीटिंग व्यवस्था उपलब्ध रहे और किसी भी कमी की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। सरकार नियमित निरीक्षणों के माध्यम से इन आश्रय गृहों की स्थिति पर नज़र रख रही है, और जहां आवश्यकता हो, वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि सामाजिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बेघरों को रैन बसेरों तक पहुंचाने के लिए विशेष टीमों की तैनाती की गई है। सरकार का मानना है कि समन्वित प्रयासों से इस सर्दी में किसी भी जरूरतमंद को खुले आसमान के नीचे रात नहीं बितानी पड़ेगी।

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