राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को क्यों भेजा नोटिस, क्या है मामला?

New Delhi News (09 December 2025): दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उस मामले में नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनका नाम 1980-81 की मतदाता सूची में उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि से पहले ही दर्ज कर दिया गया था। कोर्ट ने न केवल सोनिया गांधी, बल्कि राज्य सरकार को भी नोटिस जारी करते हुए मामले का पूरा रिकॉर्ड (TCR) तलब किया है। यह नोटिस वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई उस याचिका पर जारी हुआ है, जिसमें दावा किया गया कि यह पंजीकरण नियम विरुद्ध था।

याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में दिल्ली के नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि वे 1983 में भारतीय नागरिक बनीं। शिकायत के अनुसार, सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी अप्रैल 1983 में दिया था, ऐसे में 1980 में मतदाता सूची में नाम दर्ज होने को “अवैध” और “संज्ञेय अपराध” माना जाना चाहिए। हालांकि, 1982 में उनका नाम सूची से हटाया गया और 1983 में नागरिकता मिलने के बाद फिर जोड़ा गया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस संबंध में FIR दर्ज करने का अनुरोध भी किया है।

इससे पहले, 11 सितंबर को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट ने न तो सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया था और न ही दिल्ली पुलिस को। इसके खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका पर अब स्पेशल जज विशाल गोगने ने कार्रवाई करते हुए अगली सुनवाई 6 जनवरी तय की है। इस सुनवाई में सोनिया गांधी और राज्य सरकार दोनों को अपने जवाब दायर करने होंगे।

शिकायत में मुख्य आरोप यह है कि सोनिया गांधी का मूल नागरिकता देश इटली था और 1980 में भारत की मतदाता सूची में शामिल होना चुनावी नियमों और नागरिकता कानून का उल्लंघन है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह प्रक्रिया सामान्य नहीं थी और इसके पीछे गलत दस्तावेजों का उपयोग किया गया होगा, जिसकी जांच जरूरी है। अदालत ने इस मामले को “कानूनी प्रक्रिया की पारदर्शिता” से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस बीच, कांग्रेस की ओर से पहली प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आई, जिन्होंने आरोपों को “पूरी तरह झूठ” बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी मां ने वही अधिकार तब उपयोग किए जब वे भारतीय नागरिक बनी थीं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है और ऐसे आरोप राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित हैं। मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है, और अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी होंगी।

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