New Delhi News (6 दिसंबर 2025): दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दस महीने बीत जाने के बाद अब जाकर सरकार को यह समझ आया कि मेट्रो निर्माण से होने वाला प्रदूषण भी नियंत्रण में लाना चाहिए, जबकि निर्माण गतिविधियों से निकलने वाली धूल और मलबे की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में मेट्रो निर्माण के दौरान निकलने वाली मिट्टी, धूल, सड़क धुलाई और रातों-रात मलबा हटाने की प्रक्रिया नियमित रूप से की जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार इस पर आवश्यक ध्यान नहीं दे रही।
देवेंद्र यादव ने कहा कि सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार अगले दस दिनों तक दिल्ली की हवा ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रहने वाली है, बावजूद इसके सरकार स्थिति को सुधारने की जगह जिम्मेदारी मेट्रो के सिर डाल रही है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी बोर्ड समेत सभी जिम्मेदार विभागों को सड़क किनारे धूल, कूड़ा और मलबे के स्थायी निस्तारण के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने चाहिए। उनका कहना है कि यदि मेट्रो की तरह अन्य विभाग भी आधुनिक तकनीक से कूड़ा प्रबंधन और मलबा हटाने की प्रक्रिया अपनाएं, तो दिल्ली का प्रदूषण काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री द्वारा 55 किलोमीटर रिंग रोड को धूल-मुक्त बनाने के दावे को “महज दिखावा” बताया। उन्होंने कहा कि जब जुलाई से अक्टूबर तक चले स्वच्छता अभियान में ही भाजपा सरकार दिल्ली की गंदगी और धूल साफ नहीं कर सकी, तब रिंग रोड की धुलाई और वाटर-स्क्रिपलिंग सिर्फ विपक्ष की आलोचना से बचने का तरीका भर है।
देवेंद्र यादव ने बढ़ते प्रदूषण के कारण मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सांस संबंधी परेशानियों, फेफड़ों की समस्याओं, हृदय रोग, स्ट्रोक के खतरे, आंख-नाक-गला में जलन और हड्डियों के दर्द की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार को अस्पतालों के लिए तत्काल एडवाइजरी जारी करनी चाहिए।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्रेप लागू होने के बावजूद डीपीसीसी और राज्य पर्यावरण विभाग इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी बोर्ड, डीएमआरसी, डीडीए सहित अन्य विभागों के लिए धूल और मलबा निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था या एसओपी न होना सरकार की बड़ी नाकामी है, जिसके कारण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है।
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