दिल्ली में प्रदूषण पर कड़ा वार: एलजी- सीएम की बैठक में बड़े निर्देश

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (05 दिसंबर, 2025): दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) को लेकर बृहस्पतिवार को लोकनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की संयुक्त अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें धूल (Dust), कूड़ा (Garbage) और निर्माण मलबे पर तत्काल और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को अब इमरजेंसी मिशन (Emergency Mission) की तरह चलाया जाएगा और किसी भी विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव राजीव वर्मा सहित संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यह बात सामने आई कि दिल्ली की सड़कों पर धूल और खुले में पड़े मलबे से प्रदूषण और बढ़ रहा है, जिसके समाधान के लिए एमसीडी (MCD) और डीडीए (DDA) को सघन सफाई (Intensive Cleaning) अभियान चलाने, खाली पड़ी जमीन से कूड़ा-करकट हटाने और दोबारा डंपिंग रोकने के सख्त निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यदि पिछली सरकार ने ईमानदारी से बुनियादी ढांचे पर काम किया होता, तो दिल्ली आज इस प्रदूषण संकट से नहीं गुजरती। उन्होंने बताया कि जिलों के डीएम को अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का प्रतिदिन निरीक्षण (Inspection) करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों की ACR में टिप्पणी और कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक नई रिव्यू कमेटी रोजाना सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा करेगी और उसके आदेशों का पालन सभी एजेंसियों के लिए अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदूषण के लिए स्थायी समाधान (Permanent Solution) विकसित करना है।

आईटीओ क्षेत्र में लगाए गए मिस्ट स्प्रे सिस्टम (Mist Spray System) का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पायलट प्रयोग सफल रहे हैं और अब दिल्ली की सभी प्रमुख सड़कों के लिए विस्तृत योजना बन चुकी है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इन्हें तेज़ी से लगाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीपीसीसी (DPCC) को चालान कार्रवाई तेज करने और बिना अनुमति रोड कटिंग करने वाले सरकारी विभागों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि न सरकारी और न ही निजी एजेंसियों को किसी भी तरह की कोताही पर राहत दी जाएगी।

उन्होंने जोर दिया कि प्रदूषण नियंत्रण में जनभागीदारी (Public Participation) भी उतनी ही आवश्यक है।


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