New Delhi News (25 November 2025): संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। सरकार चाहती है कि इस बार सत्र सुचारू रूप से चले, ताकि विधायी कार्य बिना बाधा पूरे हो सकें। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है।
10 नए विधेयक होंगे पेश
इस बार मोदी सरकार कुल 10 नए विधेयक संसद में पेश करने जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 की हो रही है। यह बिल परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री का रास्ता खोलेगा, जो अब तक केवल सरकारी नियंत्रण में रहा है। सरकार का दावा है कि इस परिवर्तन से भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में तेजी आएगी और इसके नियमन का ढांचा आधुनिक होगा। रणनीतिक दृष्टि से यह बिल ऊर्जा सुरक्षा और नई तकनीकों के विस्तार को भी बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है।
उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव
सरकार के एजेंडे में ‘हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया’ बिल भी शामिल है। यह बिल देश में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने का प्रावधान रखेगा। इसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र को अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाना है। केंद्र सरकार लंबे समय से उच्च शिक्षा संरचना को पुनर्गठित करने की दिशा में काम कर रही है, और यह विधेयक उसी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
बुनियादी ढांचा और व्यवसाय पर फोकस
शीतकालीन सत्र के विधायी एजेंडे में नेशनल हाईवेज (संशोधन) बिल भी शामिल है, जिसका मकसद राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 और एलएलपी एक्ट 2008 में संशोधन के लिए ‘कॉरपोरेट लॉज (संशोधन) बिल 2025’ भी पेश किया जाएगा, जो ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को और बेहतर करने पर केंद्रित है। वहीं, ‘सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड (एसएमसी) बिल 2025’ के जरिए सेबी से जुड़े तीन पुराने कानूनों को एकीकृत कर नियमों को सरल बनाने की योजना है।
मध्यस्थता कानून भी बदलेगा
सरकार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में भी संशोधन लाने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा टिप्पणियों और सेक्शन 34 में बदलाव की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने एक समिति से इस कानून की समीक्षा कराई है। नए संशोधन से न केवल न्यायिक प्रक्रिया को स्पष्टता मिलेगी, बल्कि विवादों के समाधान को भी अधिक सुव्यवस्थित और तेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र सरकार के लिए कई अहम सुधारों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर बनने जा रहा है।।
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