National News (23 November 2025): संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। 15 दिनों के इस सत्र में केंद्र सरकार कुल 10 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर चुकी है। ये बिल देश के कई प्रमुख क्षेत्रों परमाणु ऊर्जा, शिक्षा, हाईवे, कॉर्पोरेट कानून और सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े हैं। लोकसभा बुलेटिन में जारी जानकारी के अनुसार, इन विधेयकों का उद्देश्य देश की प्रगति को तेज करना और विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता व दक्षता बढ़ाना है। वहीं विपक्ष बिहार चुनाव परिणाम और एसएआर मामले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
इस सत्र का सबसे बड़ा बदलाव एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 माना जा रहा है, जिसके जरिए पहली बार भारत के सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोला जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में तकनीकी विकास तेज होगा। इसके साथ ही, हायर एजुकेशन कमिशन बिल भी लोकसभा में रखा जाएगा, जिसके तहत एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग (नेशनल हायर एजुकेशन कमिशन) बनाने का प्रावधान है। यह कदम विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को और अधिक पारदर्शी, स्वायत्त और उत्कृष्ट बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार नेशनल हाईवेज अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को तेज और पारदर्शी बनाना है, ताकि सड़क निर्माण में होने वाली देरी को कम किया जा सके। बिजनेस सेक्टर को सहज बनाने के लिए कॉरपोरेट लॉ बिल 2025 पेश किया जाएगा, जिसमें कंपनी एक्ट 2013 और एलएलपी एक्ट 2008 में संशोधन शामिल होंगे। इससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
वित्त और निवेश की दिशा में महत्वपूर्ण सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 भी एजेंडा में है। इस बिल के तहत सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 को एक संयुक्त कोड में मिलाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेशन और अधिक प्रभावी और सरल हो जाएगा। विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में भी संशोधन प्रस्तावित है, जिसमें क्षेत्र 34 में बदलाव शामिल है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंपनी निदेशकों पर की गई टिप्पणी के चलते यह मुद्दा फिलहाल एक कमेटी को भेज दिया गया है।
इसके अलावा चार अन्य विधेयकों के मजदूर, पर्यावरण और न्याय से जुड़े होने की संभावना है, जिनकी प्रारंभिक डिटेल्स लोकसभा बुलेटिन में दर्ज की गई हैं। कुल मिलाकर, सरकार इस शीतकालीन सत्र को विधायी सुधारों के रूप में अत्यंत अहम मान रही है, जबकि विपक्ष कई राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।।
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