‘मजदूरों की बुनियादी मांगें अनदेखी, सुधार सिर्फ दिखावा’, लेबर कोड पर कांग्रेस हमलावर

New Delhi News (22 November 2025): कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड की कड़ी आलोचना की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने शनिवार को बयान जारी करते हुए कहा कि ये कोड मजदूरों के हितों को मजबूत करने में नाकाम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 29 पुराने कानूनों को सिर्फ नए पैकेज में पेश कर दिया है और इसे ‘बड़ा सुधार’ बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत इससे काफी अलग है।

रमेश ने स्पष्ट कहा कि नए लेबर कोड मजदूरों की बुनियादी मांगों को भी पूरा नहीं करते। उन्होंने हर दिन 400 रुपये का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन और शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी जैसी आवश्यक मांगों पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता के मुताबिक, अगर श्रमिक वर्ग की सुरक्षा और सम्मान की बात करनी है, तो इन मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी।

जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि लेबर कोड्स के नियम अब तक पूरी तरह से नोटिफाई नहीं किए गए हैं, जिसके चलते इनका पूर्ण रूप से लागू होना अभी भी अधर में है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधार का दावा कर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आधे-अधूरे नियमों की वजह से मजदूरों को नए सिस्टम का लाभ नहीं मिल पा रहा।

सरकार के अनुसार, वेजेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले चार कोड देश में श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाते हैं। हालांकि ट्रेड यूनियनों का कहना है कि नए कोड से वर्कर सेफ्टी कमजोर हो सकती है और कंपनियों के पक्ष में संतुलन ज्यादा झुकता दिख रहा है। इसको लेकर मजदूर संगठनों में गहरी चिंता है।

जयराम रमेश ने कांग्रेस के ‘श्रमिक न्याय प्लेटफॉर्म’ का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारें मजदूरों के लिए अधिक दूरदर्शी और प्रभावी कदम उठा चुकी हैं। उन्होंने 2025 में कर्नाटक में लागू गिग वर्कर वेलफेयर कानून और 2023 में राजस्थान की मजदूर-केंद्रित नीतियों को बेहतर मॉडल बताया। रमेश का कहना है कि केंद्र सरकार को इन्हीं उदाहरणों से सीखने की जरूरत है, ताकि 21वीं सदी के अनुसार श्रमिकों के लिए मजबूत और न्यायसंगत ढांचा तैयार किया जा सके।

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