पंजाब के हक़ पर नहीं चलेगा किसी का दबाव! उत्तरी ज़ोनल काउंसिल बैठक में भगवंत मान का सख़्त रुख

New Delhi News (18 नवंबर, 2025): उत्तरी ज़ोनल काउंसिल की 32वीं बैठक में पंजाब के हितों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बेहद सख़्त और साफ़ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब और पंजाबियों के हितों की रक्षा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और किसी भी राज्य को पंजाब के अधिकारों पर डाका डालने नहीं दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की उन मांगों की कड़ी आलोचना की, जिसमें पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों, नदी जल, राजधानी और पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी मांगी गई थी। मान ने कहा कि इन राज्यों की “अनुचित और तथ्यहीन” मांगें न केवल पंजाब के अधिकारों का हनन हैं, बल्कि ज़ोनल काउंसिल जैसे मंच की गरिमा पर भी सवाल खड़ा करती हैं।

मान ने जानकारी दी कि बैठक में रखे गए कुल 28 एजेंडा बिंदुओं में से 11 पंजाब से जुड़े थे, और पंजाब सरकार के कड़े रुख के चलते सभी को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों ने पंजाब के हिस्से मुश्किलें बढ़ाई थीं, लेकिन मौजूदा सरकार हर विषय पर मज़बूती से पंजाब का पक्ष रख रही है।

नदी जल पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब के पास “देने के लिए एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं है” और पानी के वास्तविक आँकड़ों का वैज्ञानिक आकलन ज़रूरी है। उन्होंने हरियाणा की इस मांग का मज़ाक उड़ाया कि बीएमएल पर मिनी हाइडल प्रोजेक्ट रोक दिया जाए—“यह मांग बिना किसी वैज्ञानिक आधार के है,” उन्होंने कहा।

चंडीगढ़ मुद्दे पर मान ने एक बार फिर पुरानी सहमतियों—1970 का इंदिरा गांधी समझौता और 1985 का राजीव-लोंगोवाल समझौता—का उल्लेख करते हुए कहा कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने की बात साफ़ लिखी गई है, लेकिन अब तक लागू नहीं हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर भी उन्होंने हरियाणा की कोशिशों को “पीछे के दरवाज़े से घुसपैठ” बताया और कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का दर्जा किसी भी कीमत पर बदला नहीं जाएगा।

बीबीएमबी, एफसीआई में तैनाती, चंडीगढ़ प्रशासन में 60:40 कोटे, और बाढ़ सुरक्षा निधि जैसे मुद्दों पर भी पंजाब के सख़्त रुख को उन्होंने स्पष्ट किया।

मान ने कहा कि पंजाब राष्ट्रीय खाद्य पूल में बड़ा योगदान देता है और राज्य पर पहले से आर्थिक बोझ है, इसलिए किसी भी तरह के अतिरिक्त व्यय या अधिकार-हस्तांतरण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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