रॉयल सिग्मा अपार्टमेंट में हड़कंप: ‘लोकतंत्र बंधक’, कैमरों से जासूसी जैसे गंभीर आरोप, प्रेसिडेंट का जवाब

GREATER NOIDA News (15 नवंबर, 2025): ग्रेटर नोएडा के सिग्मा-4 स्थित रॉयल सिग्मा अपार्टमेंट में निवासियों और प्रबंधन समिति के बीच विवाद गहराता जा रहा है। निवासियों ने समिति पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, पारदर्शिता की कमी और डराने-धमकाने की राजनीति के आरोप लगाए हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि यहाँ का लोकतांत्रिक ढांचा “बंधक” बन चुका है और सोसाइटी में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है।

कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, यहाँ किसी को किसी का भय नहीं: एयर वाइस मार्शल (से.नि.) अरुण भास्कर गुप्ता

वायुसेना से दो वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए एयर वाइस मार्शल अरुण भास्कर गुप्ता ने टेन न्यूज की टीम से अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “मैं कहीं भी बस सकता था — गुरुग्राम, नोएडा या किसी भी बेहतर जगह पर। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि पिछले दस–पंद्रह वर्षों में यूपी की कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ था। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ न किसी को कानून का भय है, न प्रशासन की कोई जवाबदेही।”

उन्होंने आगे कहा, “हम लोग कई बार लखनऊ तक जाकर आवास विकास परिषद को अपनी शिकायतें दे चुके हैं। लेकिन नतीजा शून्य है। भवनों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। किसी को सुधार की परवाह नहीं। यहाँ प्रशासनिक उदासीनता और स्थानीय समिति की मनमानी मिलकर लोगों के लिए संकट बन चुकी है।”

ढाई साल में बैठक नहीं, हिसाब नहीं, पारदर्शिता नहीं: पूनम महाजन, निर्वाचित सदस्य

निर्वाचित सदस्य पूनम महाजन ने कहा, “हमारे चुने जाने के बाद लगभग ढाई साल का कार्यकाल हो चुका है। लेकिन जैसे ही हमने समिति की गलत गतिविधियों को रोकने की कोशिश की, हमें बैठकों से बाहर कर दिया गया। सभी प्रस्ताव बिना हमारी सहमति के पास किए जा रहे हैं। सारी शक्ति नामित सदस्यों के पास है, जबकि सहकारी समिति कानून के तहत ऐसा संभव ही नहीं।”

उन्होंने बताया, “पिछले दो वर्षों में कोई भी ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। लोगों की मेहनत की कमाई से जो सोसाइटी फंड बना था, उसका बेहिसाब इस्तेमाल हो रहा है। कुछ एफडीआर (FDRs) को बिना सदस्यों की अनुमति के भुनाया गया। जब सवाल उठाए, तो जवाब तक नहीं दिया गया।”

“तीन मैनेजर और दो बाउंसर रखे गए हैं, जिन पर हर महीने ₹68,000 खर्च हो रहे हैं। पर सोसाइटी में सफाईकर्मी नहीं, माली नहीं, बिजलीकर्मी नहीं। इमारतें जर्जर हैं, सीमेंट की परतें गिर रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं।”

महिलाओं की निजता पर हमला — कैमरे से घरों की निगरानी: गीताली, निवासी

गीताली ने कहा, “हमारी सोसाइटी में जहाँ शिक्षित परिवार रहते हैं, वहाँ बाउंसरों की क्या ज़रूरत है? ये लोग सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की निगरानी कर रहे हैं। बाउंसर स्विमिंग पूल और लेडीज़ रूम तक में मौजूद रहते हैं — यह न केवल अनुचित है बल्कि भय पैदा करने वाला वातावरण बनाता है।”

एक अन्य निवासी ने बताया, “हमारे घरों की ओर कैमरे लगाए गए हैं जिनसे हमारे ड्रॉइंग रूम और बेडरूम तक का दृश्य देखा जा सकता है। मैंने आवास विकास परिषद में अध्यक्ष रूपक रॉय के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद मुझे परेशान करने के लिए मेरे फ्लैट की दिशा में कैमरा लगाया गया। जब मैंने कैमरे का रुख नीचे किया तो मुझे ₹50,000 का नोटिस भेजा गया। मैंने प्रमाण दिया कि सारे कैमरे चल रहे हैं, सिर्फ उसका एंगल बदला है, तब जाकर नोटिस वापस लिया गया। यह सब डराने की राजनीति है। उन्होंने लोकतांत्रिक ढांचे को अपने आर्थिक लाभ के लिए बंधक बना लिया है।”

बच्चे भी असुरक्षित — टूटी झूले, गंदगी और लापरवाही का आलम

क्लास 5 के एक छात्र ने कहा, “यहाँ के झूले दो साल से टूटे हुए हैं। जब भी हम खेलते हैं, हमारे पैर छिल जाते हैं। हमें अस्पताल तक जाना पड़ता है। कोई इन्हें ठीक नहीं करवाता।”

एक अन्य बच्चे ने बताया, “हमारे पार्क में एक जगह साँप रहता है। वहाँ खेलने की मनाही है, लेकिन दूसरी तरफ खेलने जाएँ तो लोग हम पर चिल्लाते हैं। हमें बस इतना चाहिए कि हमारे झूले ठीक हों और हम सुरक्षित खेल सकें।”

गुंडागर्दी का माहौल — बाउंसर और प्रबंधन मिलकर डराते हैं

महिला निवासियों ने कहा, “बाउंसर सोसाइटी के निवासियों को धमकाते हैं, यहाँ तक कि घरेलू सहायिकाओं के साथ भी अभद्रता करते हैं। अगर कोई सवाल पूछता है तो कहा जाता है — ‘तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे’, या ‘तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे’। मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं। यह पूरी तरह गुंडागर्दी का माहौल है।”

“जो लोग शिकायत करते हैं, उनके घरों के बाहर कचरा फैला दिया जाता है, ताकि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा सके।”

प्रशासनिक कार्रवाई का आदेश, लेकिन पालन अधर में

इस बीच अपर आवास आयुक्त/अपर निबंधक विनय कुमार मिश्र ने 4 नवंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए रॉयल सहकारी आवास समिति की असाधारण सामान्य बैठक (EGBM) 7 दिसंबर 2025 को कराने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बैठक समिति कार्यालय परिसर में ही की जाएगी। सभी सदस्यों के एजेंडा बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। बैठक की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। पुलिस बल की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी।

रूपक रॉय, अध्यक्ष का जवाब

“हमारी सोसाइटी में 95% लोग बहुत अच्छे हैं वे सहयोगी, समझदार हैं और पिछले 13 सालों से साथ खड़े। लगभग 5% लोग हर जगह खराब होते हैं। सोसाइटी में पहले डुप्लेक्स फ्लैट (D-Type) के लोग 60 पैसे प्रति वर्गफुट मेंटेनेंस दे रहे थे, जबकि छोटे फ्लैट वाले ₹1.26 प्रति वर्गफुट दे रहे थे। सभी सदस्यों को समान स्तर पर लाने के लिए बोर्ड ने ₹1.40 प्रति वर्गफुट की एक समान दर तय की, ताकि हर किसी का मेंटेनेंस योगदान बराबरी से हो सके।”

“जिनके पास डुप्लेक्स फ्लैट हैं संजय राय, मीनाक्षी और आनंदकर उपाध्याय वे इस दर का विरोध कर रहे हैं और सोसाइटी में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि पूरी ग्रेटर नोएडा में आज भी रॉयल सहकारी आवास समिति का मेंटेनेंस चार्ज ₹1.40 प्रति वर्गफुट सबसे कम है।”

“ कुमुद राय ने गीताली गुप्ता के साथ मिलकर 15 अगस्त 2025 को समानांतर कार्यक्रम चलाने की कोशिश की थी, जिस पर समिति ने विधिक नोटिस (legal notice) जारी किया था।”

“इसके अलावा, एक फर्जी आईडी (S. Goel) ‘goel95027@gmail.com’ के नाम से सदस्य बनकर सक्रिय है। हम उसकी वास्तविक पहचान जानते हैं, और क़ानूनी प्रक्रिया के तहत जल्द ही उसका नाम सार्वजनिक होगा। पुलिस जांच चल रही है और सच सामने आएगा।”

इस विषय को लेकर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के क्षेत्रीय अधिकारी आर के वर्मा से संपर्क किया गया परंतु उनके द्वारा इस मामले में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। उनके द्वारा जवाब प्राप्त होने पर इस खबर को अपडेट किया जाएगा।।

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