यूपी में 23 हजार से अधिक अनुसूचित जनजाति परिवारों को मिला भूमि स्वामित्व अधिकार: सीएम योगी

National News (13/11/2025): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में 23,430 से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोगों को, जो लंबे समय से वनों में निवास कर रहे थे, अब भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया गया है। इन पात्र लाभार्थियों को भू-अधिकार पत्र देकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है, जिससे उन्हें विधिक रूप से मालिकाना हक प्राप्त हुआ है।

जनजातीय समाज के उत्थान हेतु शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की गई है। अब तक लगभग 1,50,000 अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजनाओं से जोड़ा गया है। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बिजनौर और अन्य जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों के माध्यम से 2,026 जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार ने जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विशाल छात्रावासों के निर्माण का कार्य भी तेज गति से किया है। लखीमपुर, पीलीभीत, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, और गोरखपुर में कुल 8 छात्रावास निर्माणाधीन हैं, जबकि कुछ पूर्ण होकर संचालित भी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त ललितपुर, बहराइच और सोनभद्र जिलों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, जिनमें से 3 विद्यालय पहले से ही संचालित हैं।

राज्य सरकार ने 6वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, साइकिल और शैक्षणिक सहायता सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल की है।

डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के 13 जनपदों में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा, उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्य किए हैं। यह प्रयास न केवल उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे, बल्कि “जनजाति गौरव” को सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में भी एक मजबूत कदम हैं।

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