दिल्ली में ‘स्मार्ट गवर्नेंस’ की शुरुआत: अब हर नागरिक को एक क्लिक में मिलेंगी डिजिटल सेवाएँ

New Delhi News (13 नवंबर, 2025): दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें राजधानी को देश का सबसे एकीकृत, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस (Digital Governance) मॉडल बनाने की दिशा में विस्तृत रोडमैप पेश किया गया।

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली सरकार तेजी से डिजिटल सुधार (Digital Reforms) लागू कर रही है, जिससे शासन की दक्षता और पारदर्शिता दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। बैठक में यूनिफाइड डेटा हब (Unified Data Hub – UDH), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC Integration), डिजिटल एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DAMIS) और अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) इंटीग्रेशन जैसी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।

डॉ. सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म (Centralized Digital Platform) विकसित करना है, जो सभी विभागों के डेटा, योजनाओं और नागरिक सेवाओं को जोड़ सके। इससे नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी स्वतः उपलब्ध होगी और विभागों के बीच समन्वय और जवाबदेही में भी सुधार आएगा।

बैठक के दौरान आईटी विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि दिल्ली सरकार ने हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के डिजिटल मॉडल्स का अध्ययन किया है और जल्द ही उन राज्यों का दौरा भी किया जाएगा, ताकि उनके सफल अनुभवों को दिल्ली में लागू किया जा सके।

यूनिफाइड डेटा हब (UDH) को एक “स्मार्ट और केंद्रीकृत डेटा प्लेटफ़ॉर्म” के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त सूचनाओं को एकीकृत करेगा। वहीं CSC इंटीग्रेशन परियोजना का लक्ष्य डिजिटल सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

इसी तरह DAMIS प्रणाली के तहत दिल्ली सरकार की अचल संपत्तियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जो विभागीय समन्वय और पारदर्शिता को मजबूत करेगा। साथ ही, EMD इंटीग्रेशन से निविदा प्रक्रिया (Tender Process) पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस (Paperless) हो जाएगी।

डॉ. सिंह ने कहा, “हमारा उद्देश्य तकनीक को शासन की रीढ़ बनाकर दिल्ली को एक ऐसा राज्य बनाना है, जहां हर नागरिक डिजिटल सशक्तिकरण (Digital Empowerment) का अनुभव करे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए डिजिटल गवर्नेंस का आदर्श मॉडल बनेगी।”

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