New Delhi News (07 November 2025): सर्दी की दस्तक के साथ ही दिल्ली सरकार ने बेघरों को ठंड से बचाने के लिए अपना विंटर ऐक्शन प्लान लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने घोषणा की है कि इस बार राजधानी में 250 अस्थायी शेल्टर होम बनाए जाएंगे। ये शेल्टर शहर के लगभग 120 स्थानों पर तैयार किए जाएंगे, जिनमें करीब 2,500 लोगों के ठहरने की सुविधा होगी। ये अस्थायी रैन बसेरे 15 नवंबर से शुरू होकर 15 मार्च तक संचालित रहेंगे। इस बीच निर्माण और व्यवस्था को लेकर दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (ड्यूसिब) ने अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
ठंड में कोई बेघर सड़क पर न रहे, सरकार का लक्ष्य स्पष्ट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सर्दियों में कोई भी बेघर व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए, इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार पहले से संचालित 197 स्थायी रैन बसेरों के अलावा अब अस्थायी शेल्टर भी तैयार कर रही है, ताकि ठंड के चरम समय में किसी को परेशानी न हो। मौजूदा स्थायी रैन बसेरों में पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, परिवारों और विशेष श्रेणी के लोगों (जैसे एचआईवी, टीबी या नशा मुक्ति से गुजर रहे मरीजों) के लिए अलग-अलग सुविधा उपलब्ध है।
आधुनिक तकनीक से होगी निगरानी, रेस्क्यू टीमें भी तैनात
बेघरों की सुरक्षा और त्वरित सहायता के लिए दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है। जल्द ही रेस्क्यू टीमें और कंट्रोल रूम सक्रिय किए जाएंगे, जो रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक जीपीएस युक्त वैन के जरिए सड़कों पर सो रहे लोगों को शेल्टर तक पहुंचाएंगी। इसके साथ ही ‘रैन बसरा’ मोबाइल ऐप और ‘नाइट शेल्टर इंस्पेक्शन ऐप’ की मदद से शेल्टरों की स्थिति की डिजिटल निगरानी की जाएगी। इन ऐप्स से रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और निरीक्षण का डेटा रीयल-टाइम में अपडेट होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कुशल बनेगी।
शेल्टरों की गुणवत्ता और सुरक्षा पर रहेगा फोकस
दिल्ली सरकार ने इस बार शेल्टरों की गुणवत्ता और प्रबंधन में सुधार के लिए नई नीति लागू करने की तैयारी की है। एजेंसियों के चयन में गुणवत्ता और लागत आधारित प्रणाली अपनाई जाएगी। शेल्टरों का संचालन, सफाई, रखरखाव, अग्नि सुरक्षा और बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी एजेंसियों को सौंपी जाएगी। प्रत्येक शेल्टर में बिस्तर, कंबल, मच्छरदानी, बिजली और सीसीटीवी कैमरे जैसी सुविधाएं होंगी। महिलाओं और बच्चों के शेल्टरों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।
सुप्रीम कोर्ट कमेटी और ड्यूसिब करेंगे निगरानी
शेल्टर होम तैयार होने के बाद उनकी गुणवत्ता और संचालन की निगरानी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी, जॉइंट एपेक्स एडवाइजरी कमेटी (जेएएसी) और ड्यूसिब के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी। हर शेल्टर की स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा और रखरखाव का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। ड्यूसिब की टीमें भी फील्ड में जाकर सुनिश्चित करेंगी कि निर्माण कार्य तय समय पर पूरा हो। दिल्ली सरकार का यह प्रयास राजधानी को ठंड के मौसम में मानवीय संवेदना और बेहतर प्रबंधन का उदाहरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।।
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