भारत ने जारी किए एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश: सुरक्षित, समावेशी और जिम्मेदार एआई अपनाने की दिशा में बड़ा कदम
टेन न्यूज नेटवर्क
National News (05 November 2025): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी) ने आज इंडियाएआई मिशन के तहत भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के सुरक्षित, समावेशी और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश जारी किए। यह पहल भारत को एक उत्तरदायी, पारदर्शी और मानव-केंद्रित एआई पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में अग्रसर करने वाला ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।
दिशानिर्देशों का औपचारिक विमोचन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने किया। इस अवसर पर माइटी के सचिव एस. कृष्णन, अपर सचिव एवं इंडियाएआई मिशन के सीईओ अभिषेक सिंह, एनआईसी के महानिदेशक, माइटी की वैज्ञानिक ‘जी’ और जीसी कविता भाटिया, आईआईटी मद्रास के प्रो. बी. रवींद्रन, तथा कई अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
प्रो. अजय कुमार सूद ने भारत के एआई फ्रेमवर्क की मूल भावना को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका मार्गदर्शक सिद्धांत ‘डू नो हार्म’ (किसी को नुकसान न पहुंचाएं) है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ जोखिम न्यूनीकरण और लचीले, अनुकूलित सैंडबॉक्स पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत का यह मॉडल विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा।
माइटी सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि भारत का एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क मानव-केंद्रित विकास, जिम्मेदार एआई और संभावित नुकसानों के शमन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, “हम जहां तक संभव हो, मौजूदा कानूनों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एआई मानवता की सेवा करे और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए।”
अभिषेक सिंह, अपर सचिव, माइटी एवं सीईओ इंडियाएआई मिशन ने बताया कि समिति द्वारा तैयार मसौदा रिपोर्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया था और विभिन्न क्षेत्रों से मिले सुझावों के आधार पर इसे और परिष्कृत किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्य एआई को सुलभ, किफायती और समावेशी बनाना है, साथ ही सुरक्षित और भरोसेमंद एआई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जिससे नवाचार को गति मिले।
आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बलरामन रविंद्रन की अध्यक्षता में तैयार इस रिपोर्ट में चार प्रमुख घटक शामिल हैं
1. नैतिक और जिम्मेदार एआई के सात मार्गदर्शक सिद्धांत,
2. एआई शासन के छह स्तंभों पर सिफारिशें,
3. लघु, मध्यम और दीर्घकालिक कार्य योजना, और
4. उद्योग, डेवलपर्स एवं नियामकों के लिए व्यावहारिक दिशानिर्देश।

इन दिशानिर्देशों को न केवल राष्ट्रीय नीति निर्माताओं बल्कि अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के लिए भी एक आधारभूत संदर्भ दस्तावेज माना जा रहा है। रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से indiaai.gov.in पर देखा जा सकता है।
कार्यक्रम के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और माइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इंडियाएआई हैकाथॉन फॉर मिनरल टार्गेटिंग के विजेताओं की भी घोषणा की गई। इस हैकाथॉन का उद्देश्य एआई और मशीन लर्निंग आधारित समाधानों के माध्यम से भारत के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की खोज और मानचित्रण को बेहतर बनाना था।
* प्रथम पुरस्कार (₹10 लाख) – क्रिकएसएम एआई टीम को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज मानचित्रण के लिए।
* द्वितीय पुरस्कार (₹7 लाख) – ज्ञान और डेटा-संचालित खनिज लक्ष्यीकरण दृष्टिकोण के लिए।
• तृतीय पुरस्कार (₹5 लाख) – सुवर्ण (एसयूवीएआरएन) टीम को अर्ध-पर्यवेक्षित संसाधन खोज समाधान के लिए।
• विशेष पुरस्कार (₹5 लाख) – दीपा कुमारी, अनामिका चौधरी और संध्या जगन्नाथन की टीम को उभरते खनिज क्षेत्रों की पहचान हेतु एआई आधारित समाधान के लिए।
भारत सरकार अब आगामी “इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026” (19–20 फरवरी 2026, नई दिल्ली) की तैयारी में जुटी है, जिसमें वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन उत्तरदायी, सुरक्षित और समावेशी एआई नवाचार को बढ़ावा देने में भारत की अग्रणी भूमिका को और सशक्त करेगा।
इन घोषणाओं के साथ भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह प्रौद्योगिकी के नैतिक उपयोग और मानव-केंद्रित नवाचार के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।।
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