अमेरिका-रूस टकराव से भारत की चिंता बढ़ी: तेल प्रतिबंधों से महंगाई और आयात बिल पर खतरा

टेन न्यूज नेटवर्क

National News (04/11/2025): अमेरिका और रूस के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव ने अब भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। अमेरिका ने रूस की दो प्रमुख तेल निर्यातक कंपनियों — Rosneft और Lukoil — पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों का सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति और औद्योगिक लागत पर पड़ने की आशंका है।

भारत वर्तमान में अपने कुल कच्चे तेल आयात का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा रूस से खरीदता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारतीय कंपनियों के लिए रूसी तेल खरीदना मुश्किल हो सकता है, जिससे ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि भारत को रूस से तेल आयात बंद करना पड़ा, तो Reliance Industries को अकेले ₹4,000 से ₹5,000 करोड़ तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा Nayara Energy, IOC, BPCL और HPCL जैसी कंपनियों की लागत भी काफी बढ़ सकती है।

अब तक रूस से सस्ता तेल मिलने के कारण भारत को बड़ा आर्थिक लाभ हो रहा था। लेकिन प्रतिबंधों के चलते भुगतान, शिपिंग और बीमा से जुड़ी जटिलताएँ बढ़ने से रिफाइनिंग मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि लगभग तय है। ईंधन महंगा होने से परिवहन, कृषि, निर्माण और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे आम उपभोक्ता पर सीधा असर पड़ेगा।

हाल ही में BPCL ने रूस की जगह अबू धाबी से “Upper Zakum” क्रूड की खरीद की है, जो संकेत देता है कि भारत अब वैकल्पिक स्रोतों की ओर कदम बढ़ा रहा है। हालांकि, मध्य-पूर्व से आयातित तेल अपेक्षाकृत महंगा है, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ेगा और महंगाई दर पर भी असर पड़ेगा।

भारत के सामने अब दोहरी चुनौती है — एक ओर ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना, और दूसरी ओर महंगाई को नियंत्रित रखना। अमेरिका-रूस टकराव से उत्पन्न यह स्थिति भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक, दोनों स्तरों पर कठिन दौर का संकेत दे रही है।

यू.एस.–रूस युद्ध ने वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी है, जिसका सीधा असर भारत की ऊर्जा रणनीति, औद्योगिक लागत और आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। आने वाले महीनों में भारत को अपने तेल आयात स्रोतों का विविधीकरण और वैकल्पिक ऊर्जा निवेश को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि इस संकट के प्रभाव को कम किया जा सके।

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