जनसुविधा और आमजन तक पहुंच शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए: विजेंद्र गुप्ता

New Delhi News (31 अक्टूबर, 2025): दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष और रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board – DJB) के ज़ोनल रेवेन्यू ऑफिस (ZRO) को सेक्टर-6, रोहिणी से लगभग 20 किलोमीटर दूर नरेला स्थानांतरित किए जाने से क्षेत्रवासियों को हो रही असुविधा पर संज्ञान (Cognizance) लिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर दिल्ली जल बोर्ड से तत्काल कार्रवाई (Immediate Action) की मांग की है।

रोहिणी के नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर इस निर्णय पर आपत्ति दर्ज कराई और अनुरोध किया कि कार्यालय को पुनः उसके पुराने स्थान सेक्टर-6, रोहिणी में बहाल किया जाए। नागरिकों ने बताया कि कार्यालय के स्थानांतरण से वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens), महिलाओं (Women) और कामकाजी परिवारों (Working Families) को जल आपूर्ति, बिलिंग और सीवरेज जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है।

विजेंद्र गुप्ता ने 24 अक्टूबर 2025 को दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि रोहिणी स्थित पुराने कार्यालय को शीघ्र बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय पिछले चार दशकों (Four Decades) से क्षेत्र की जनता को कुशल सेवाएँ प्रदान कर रहा था और इसके नरेला स्थानांतरण से हजारों नागरिकों को भारी असुविधा हुई है।

विधानसभा अध्यक्ष के पत्र के जवाब में, जल बोर्ड के सदस्य (वित्त) ने 28 अक्टूबर 2025 को निदेशक (राजस्व) को निर्देश दिया कि सात दिनों के भीतर एक Action Taken Report (ATR) विधानसभा अध्यक्ष और CEO को प्रस्तुत की जाए। जल बोर्ड ने यह भी कहा कि नागरिकों की वास्तविक असुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम प्राथमिकता (Priority Basis) पर उठाए जाएँ।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि “यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि शासन के हर निर्णय के केंद्र में जनसुविधा (Public Convenience) और पहुंच (Accessibility) होनी चाहिए। प्रशासनिक दक्षता तभी सार्थक है जब वह जनता की सुविधा के अनुरूप हो।”

उन्होंने कहा कि दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष और रोहिणी के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में जनता की सुविधा और सेवा तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना उनका सर्वोच्च दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय को सुशासन (Good Governance) और लोककल्याण (Public Welfare) के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास सुदृढ़ बना रहे।

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