किसानों ने रेलवे अधिकारियों को सौंपा मांगपत्र, अवार्ड रद्द कर दोबारा मूल्य निर्धारण की मांग — आंदोलन की चेतावनी

GREATER NOIDA News (29/10/2025): कठेहरा गांव में बुधवार को किसानों और रेलवे विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक के दौरान जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। इस बैठक में रेलवे के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मदन लाल गौतम और एसडीएम दादरी अनूप नेहरा मौजूद रहीं। किसानों ने इस दौरान मुआवजे के गलत मूल्यांकन पर आपत्ति जताते हुए रेलवे प्रशासन को एक मांगपत्र सौंपा और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे जमीन पर कब्जा नहीं देने के साथ आंदोलन करेंगे।

किसानों ने अधिकारियों के समक्ष कहा कि कठेहरा और दादरी नगर पालिका क्षेत्र के प्रभावित गांवों में किसानों की भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है, जिसके कारण रेट का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है। किसानों का कहना है कि अवार्ड में जमीन का मूल्य बहुत कम तय किया गया है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा।

किसानों ने साफ कहा कि वे वर्तमान अवार्ड को रद्द कर दोबारा, किसानों की मौजूदगी में नया अवार्ड जारी करने की मांग करते हैं। उनका कहना है कि जब तक उचित दर पर मुआवजा तय नहीं किया जाता, तब तक वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन पर कब्जा नहीं देंगे।

एक किसान नेता ने कहा, हमने मेहनत और खून-पसीने से ये जमीन जोड़ी है। अगर सरकार या रेलवे प्रशासन न्याय नहीं करेगा, तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यह धरती माँ क्रांतिकारी स्वर्गीय राजा राव उमराव भाटी की कर्मभूमि है, यहाँ के किसान अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे।

बैठक के दौरान गांव के सैकड़ों किसान एकजुट होकर कठेहरा पंचायत स्थल पर इकट्ठे हुए। किसानों ने प्रशासन के सामने नारेबाजी करते हुए न्यायपूर्ण मुआवजे की मांग दोहराई।

इस मौके पर जीतराम ठेकेदार, सतेंद्र प्रधान (सत्ते), रूप भाटी, मनीष भाटी (बीडीसी), प्रदीप भाटी (बीडीसी), धीरसिंह भाटी, विश्वजीत भाटी, महिपाल सिंह, राजकुमार सिंह, संतपाल सिंह, शिवकुमार सिंह, राजू भाटी, संदीप भाटी, करमवीर सिंह, दीपक भाटी समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार, रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं किसानों ने स्पष्ट कहा कि जब तक नया अवार्ड उनके सामने पारदर्शी तरीके से तैयार नहीं होगा, तब तक वे किसी भी परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की अनुमति नहीं देंगे।

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