दिल्ली सचिवालय में लगेंगे 15 एयर प्यूरीफायर, बढ़ते प्रदूषण पर घिरी रेखा सरकार

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (22 October 2025): दीपावली के बाद दिल्ली की हवा एक बार फिर ज़हरीली हो चुकी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार ‘बेहद खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी में बना हुआ है, जिससे लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। इसी बीच, दिल्ली सरकार ने सचिवालय परिसर में 15 नए एयर प्यूरीफायर लगाने का आदेश दिया है। लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यह कदम कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रदूषित हवा के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए उठाया जा रहा है। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस रूम, मंत्रियों के दफ्तरों और प्रमुख विभागीय कक्षों में इन्हें लगाया जाएगा।

PWD के मुताबिक, इन एयर प्यूरीफायरों की खरीद का उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना है ताकि कर्मचारी प्रदूषण से प्रभावित न हों। हर प्यूरीफायर की कीमत करीब 36,345 रुपये बताई जा रही है। आदेश के अनुसार, यह प्यूरीफायर उन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जहां लोगों का आवागमन सबसे अधिक है। हालांकि, पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह सिर्फ़ ‘लक्षण पर मरहम’ जैसा उपाय है, जबकि प्रदूषण के असली कारणों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा।

पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा है कि एयर प्यूरीफायर खरीदने से केवल सीमित लाभ मिलेगा। प्रदूषण के स्रोतों—जैसे पराली जलाना, वाहन उत्सर्जन और सड़क धूल—पर सख्त नियंत्रण के बिना यह समस्या खत्म नहीं होगी। एक थिंक टैंक से जुड़े विशेषज्ञ ने कहा, “सरकार ने खुद मान लिया है कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि अब सरकारी दफ्तरों को भी मशीनों से हवा साफ करनी पड़ रही है। लेकिन उन मजदूरों, सफाईकर्मियों और आम नागरिकों का क्या जो सड़कों पर काम करते हैं और जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है?”

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ते ही इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में एयर प्यूरीफायर की बिक्री में भारी उछाल देखा गया है। कई दुकानदारों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में बिक्री 50 से 70 प्रतिशत तक बढ़ी है। उपभोक्ता अब अपने घरों और दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर लगाने की होड़ में हैं। कीमतें 8,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक जा रही हैं, जिससे आम उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ भी बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रुझान दिखाता है कि लोग सरकार से उम्मीद छोड़कर अपने स्तर पर समाधान खोजने लगे हैं।

दिल्ली सचिवालय में एयर प्यूरीफायर लगाए जाने को लेकर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने कहा, “दिल्ली की सड़कों पर बच्चे और बुजुर्ग ज़हर सांस में भर रहे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार के मंत्रियों ने अपनी सांसें बचाने की तैयारी कर ली है। लाखों रुपये सिर्फ़ मंत्रियों की ‘साफ हवा’ के लिए खर्च किए जा रहे हैं।” विपक्षी दलों ने इसे “दिखावटी कदम” बताते हुए कहा है कि सरकार के पास प्रदूषण से निपटने की कोई दीर्घकालिक नीति नहीं है। जनता को फिर से धुंध और दमघोंटू हवा के बीच छोड़ दिया गया है।।


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