संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आंदोलन की नई रणनीति, 7 जनवरी को होगी प्रशासन के साथ वार्ता

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (5 जनवरी 2025): संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 4 जनवरी को गौर यमुना सिटी में आयोजित एक अहम बैठक में दर्जनों किसान संगठनों ने भाग लिया। इस बैठक में 10% विकसित प्लॉट, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत किसानों को मिलने वाले लाभ और आंदोलन के दौरान जेल गए किसानों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही, 7 जनवरी को जिला प्रशासन और प्राधिकरणों के साथ होने वाली वार्ता के लिए रूपरेखा तैयार की गई।

किसान संगठनों ने तय की नई जिम्मेदारियां

बैठक में शामिल विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं ने आंदोलन को और सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आंदोलन के दौरान जेल गए किसानों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई और भविष्य में आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई कार्यों के लिए अलग-अलग कमेटियों का गठन किया गया।

मुख्य मांगें बनीं वार्ता का आधार

किसानों ने अपनी प्रमुख मांगों पर जोर देते हुए कहा कि वे 10% विकसित प्लॉट, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत सभी लाभ और किसानों के अधिकारों की रक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इन मांगों को 7 जनवरी को जिला प्रशासन और प्राधिकरणों के साथ होने वाली वार्ता में प्रमुख रूप से उठाया जाएगा।

कई संगठनों ने दिखाया एकजुटता का संदेश

इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन अजगर, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन मंच, भारतीय किसान यूनियन भानू, किसान मजदूर संघर्ष जंबो मोर्चा, किसान एकता महासंघ, जय जवान जय किसान मोर्चा सहित कई संगठनों ने भाग लिया। इन संगठनों ने आंदोलन को एक नई दिशा देने और अधिक प्रभावी बनाने का संकल्प लिया।

संघर्ष जारी रखने का ऐलान

बैठक में सभी किसान संगठनों ने एकमत से फैसला लिया कि किसानों के अधिकारों और लाभों के लिए यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। उन्होंने सरकार और प्राधिकरणों से वार्ता में सकारात्मक रवैया अपनाने की अपील की। नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के अधिकारों और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए है और इसे हर हाल में सफल बनाया जाएगा।

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