दिल्ली में नई टीम, नया विज़न: बदल जाएगा विकास का नक्शा, मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (09 October 2025): राजधानी दिल्ली के विकास कार्यों में तेजी लाने और सभी सातों संसदीय क्षेत्रों में समान तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) की सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है। सरकार ने ‘एक क्षेत्र-एक मंत्री’ मॉडल लागू किया है, जिसके तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक कैबिनेट मंत्री को प्रभारी बनाया गया है। इस निर्णय का मकसद विकास परियोजनाओं में समन्वय की कमी को दूर करना और केंद्र, राज्य व स्थानीय निकायों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है।

इस मॉडल के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की निगरानी करेंगी, जो दिल्ली का ऐतिहासिक और वाणिज्यिक केंद्र है। इसके अलावा, लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट के प्रभारी होंगे, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा दक्षिण दिल्ली की जिम्मेदारी संभालेंगे। शिक्षा व गृह मंत्री आशीष सूद पश्चिमी दिल्ली, स्वास्थ्य व परिवहन मंत्री पंकज सिंह पूर्वी दिल्ली, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह उत्तर-पश्चिम दिल्ली और कानून मंत्री कपिल मिश्रा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के विकास कार्यों की देखरेख करेंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम “दिल्ली में विकास कार्यों की गति बढ़ाने, परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर पूरा करने और विभागीय अड़चनों को खत्म करने” की दिशा में एक बड़ा सुधार है। उन्होंने बताया कि अब प्रत्येक मंत्री अपने क्षेत्र में नियमित समीक्षा बैठकें करेंगे, जिनमें स्थानीय सांसद, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। इससे विकास परियोजनाओं की प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी और जनता से जुड़ी योजनाओं में समन्वय बनेगा।

नई व्यवस्था के तहत अब सभी विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री ई-पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। किसी भी कार्य में देरी या टाल-मटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा, एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है ताकि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी हों। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा जनता को अपने क्षेत्र के कार्यों की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह पहल केंद्र सरकार की ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ की तर्ज पर स्थानीय स्तर पर विकास की गति बढ़ाने वाला कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेखा सरकार का यह “सीधा हस्तक्षेप मॉडल” दिल्ली के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगा, केंद्र-राज्य और स्थानीय निकायों के बीच तालमेल बढ़ाएगा और राजधानी के नागरिकों को विकास के लाभ का सीधा अनुभव कराएगा।।


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