Yamuna Authority पर किसानों ने लगाए गंभीर आरोप, “विकास के नाम पर उत्पीड़न”

GREATER NOIDA News (07/10/2025): ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र में मंगलवार को राष्ट्रीय किसान यूनियन (राकियू) ने यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण विकास के नाम पर किसानों और ग्रामीण जनता के हितों की अनदेखी कर रहा है और क्षेत्र को बर्बाद कर रहा है।

यूनियन के अध्यक्ष बिजेंद्र भाटी और महासचिव शाहिद प्रधान ने कहा कि, जेवर के रबूपुरा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में 2013 के अधिग्रहण कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। उनका दावा है कि प्राधिकरण ने इस क्षेत्र को शहरी घोषित कर दिया है, ताकि किसानों को उनकी फसलों और जमीन का उचित मुआवजा न देना पड़े।

किसानों ने यह भी बताया कि क्षेत्र से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जैसी स्थानीय ग्रामीण विकास संस्थाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके चलते ग्रामीण अब अपनी रोजमर्रा की छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए 45 से 55 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

धरना प्रदर्शन में संगठन के जिलाध्यक्ष इकपाल सिवाच ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण सुनियोजित रूप से भूमाफिया और बिल्डरों के साथ मिलकर क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन कर रहा है। उन्होंने कहा, प्राधिकरण को किसानों के हित या स्थानीय जनता की कोई परवाह नहीं है, बल्कि वह केवल पूंजीपतियों और बिल्डरों के लाभ के लिए काम कर रहा है।

किसानों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पहले स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीनें दी थीं। लेकिन अब प्राधिकरण में बैठे अधिकारी बिल्डरों के साथ मिलकर भूगर्भ जल का अवैध दोहन और मिट्टी का खनन कर रहे हैं। विरोध करने पर किसानों पर पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा मारपीट भी की जा रही है।

धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जेवर एसडीएम अभय सिंह और एसडीएम न्यायिक दुर्गेश सिंह मौके पर पहुंचे। इस दौरान किसानों और संगठन के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) को संबोधित एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने अपनी जमीन अधिग्रहण और विकास योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इस धरने ने स्थानीय प्रशासन और यमुना प्राधिकरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या विकास के नाम पर किसानों और ग्रामीण जनता के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।।

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