माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में सुधार के संकेत, महामारी के बाद पटरी पर लौट रहा ग्रामीण ऋण बाजार

National News (07/10/2025): भारत का माइक्रोफाइनेंस उद्योग, जो कभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था, महामारी के बाद भारी संकट में चला गया था। अत्यधिक ऋण वितरण, बढ़ते डिफॉल्ट और लाखों उधारकर्ताओं के सिस्टम से बाहर हो जाने के कारण 2023 से 2025 के बीच इस सेक्टर की ग्रोथ बुरी तरह प्रभावित हुई। हालांकि अब हालात में सुधार के शुरुआती संकेत दिखाई देने लगे हैं। हाल ही में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (MFIN) की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2025 तक माइक्रोफाइनेंस सेक्टर का कुल लोन पोर्टफोलियो लगभग ₹3.53 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि डिफॉल्ट दर में भी कमी आई है।

उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले एक साल में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों ने अपने ऋण वितरण मानकों को सख्त किया है और जोखिम नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना शुरू किया है। परिणामस्वरूप, शुरुआती स्तर पर उधारी वसूली में सुधार दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है, जिससे छोटे व्यापारियों और किसानों के बीच फिर से क्रेडिट की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हालांकि, कुछ राज्यों में अभी भी पुराने बकाया ऋण और उधारकर्ताओं की भुगतान क्षमता की समस्या बनी हुई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फरवरी 2025 में माइक्रोफाइनेंस और कंज्यूमर लोन के लिए जोखिम भार (Risk Weight) कम कर दिया, जिससे बैंकों और लेंडर्स को पूंजी लागत में राहत मिली है। इसके अलावा, उद्योग संघों ने सरकार से ₹20,000 करोड़ के क्रेडिट गारंटी फंड की मांग की है ताकि एमएफआई (MFI) संस्थाओं के लिए फंडिंग को आसान बनाया जा सके।

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि संकट पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन यह साफ है कि माइक्रोफाइनेंस सेक्टर अब स्थिरता की दिशा में बढ़ रहा है। यदि ग्रामीण मांग और फंडिंग दोनों में निरंतर सुधार होता है, तो आने वाले महीनों में यह सेक्टर दोबारा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि में अहम भूमिका निभा सकता है।

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