New Delhi News (07 October 2025): सर्वोच्च न्यायालय में 6 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई पर जूता फेंकने के प्रयास के मामले में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (AIBA) ने अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। एआईबीए के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. आदिश सी. अग्रवाल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को पत्र लिखकर कहा है कि यह घटना न केवल न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है बल्कि विधि के शासन पर भी सीधा प्रहार है।
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ न करके “उदारता और संयम” का परिचय दिया, किंतु यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने आग्रह किया कि दिल्ली पुलिस तिलक मार्ग थाने के अधिकार क्षेत्र में स्वतः संज्ञान लेकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 131, 132, 229, 353, 356 और 309 के अंतर्गत तत्काल एफआईआर दर्ज करे। उन्होंने यह भी बताया कि घटना का पूरा वीडियो सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के पास उपलब्ध है, जो प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में काम आ सकता है।
एआईबीए अध्यक्ष ने कहा कि यह अभूतपूर्व घटना पूरी कानूनी बिरादरी को गहराई से विचलित करने वाली है। उन्होंने बताया कि इस घटना की निंदा देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, सॉलिसिटर जनरल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की है। बार काउंसिल ने अधिवक्ता राकेश किशोर को पहले ही निलंबित कर दिया है।
घटना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए डॉ. अग्रवाल ने कहा कि विवाद न्यायिक कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी के गलत अर्थ निकालने से उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, “हमारा मानना है कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा ‘भगवान विष्णु’ से संबंधित टिप्पणी करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि इस टिप्पणी से देशभर के कई लोगों की भावनाएँ आहत हुईं। लेकिन इसके बावजूद अधिवक्ता राकेश किशोर का असभ्य और अनुचित आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।”
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंत्र का सर्वोच्च न्याय मंदिर है, और उसके मुख्य न्यायाधीश पर हमला करना केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था और विधि के शासन पर प्रहार है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस को निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई के माध्यम से न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और कानून की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करना चाहिए।
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