DSFDC के कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी, दिल्ली सरकार ने जारी किए 17 करोड़ रुपये

नई दिल्ली (29 नवंबर, 2024): दिल्ली सरकार ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए डीएसएफडीसी (Delhi SC/ST/OBC/Minority and Handicap Finance and Development Corporation) के 125 से अधिक कर्मचारियों की रुकी हुई तनख्वाह (Pending Salaries) जारी करने के लिए 17 करोड़ रुपये का ग्रांट इन ऐड (Grant-in-Aid) मंजूर किया।

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, “आज हमने डीएसएफडीसी कर्मचारियों की तनख्वाह भी शुरू करा दी है। ये कॉरपोरेशन (Corporation) समाज के एससी/एसटी/ओबीसी/माइनॉरिटी और दिव्यांगजनों (SC/ST/OBC/Minority and Differently-Abled) को सस्ती दरों पर लोन (Low-Interest Loans) देता है। इन लोगों ने साजिश (Conspiracy) करके इसे बंद करने की कोशिश की थी ताकि गरीबों (Underprivileged) को मदद न मिले। लेकिन अब मैं आ गया हूं, सभी रुके हुए काम पूरे करूंगा।”

मुख्यमंत्री आतिशी (CM Atishi) ने बताया कि डीएसएफडीसी कर्मचारियों की तनख्वाह फाइल पर बार-बार अड़ंगा (Obstacles on Salary File) डाला गया। जनवरी 2024 (January 2024) से लेकर अब तक कर्मचारियों को वेतन (Salary) नहीं दिया गया था। हर बार जब फाइल को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, तो उसमें कोई न कोई बाधा (Hindrance) डाल दी गई।

उन्होंने कहा, “अरविंद केजरीवाल जी को जेल (Jail Conspiracy) भेजने के बाद इस कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी गई। यह कॉरपोरेशन एससी/एसटी/ओबीसी/माइनॉरिटी और दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता (Financial Assistance) देने का काम करता है। लेकिन कुछ लोगों ने साजिश (Plot) के तहत इस पर ताला (Closure) लगाने की कोशिश की।”

अब दिल्ली कैबिनेट (Delhi Cabinet) ने 17 करोड़ रुपये की मंजूरी देकर सभी रुकी हुई तनख्वाह जारी करने का फैसला (Approval of 17 Crore) किया है। इससे कर्मचारियों को जनवरी 2024 से अब तक का वेतन (Backlog Salary) मिलेगा और आगे भी समय पर तनख्वाह मिलती रहेगी।

आतिशी ने कहा, “दूसरी पार्टियों (Opposition Parties) ने अरविंद केजरीवाल जी से नफरत (Hatred) करते-करते दिल्ली के लोगों से भी नफरत कर ली। इसलिए इस कॉरपोरेशन और इसके कर्मचारियों को परेशान किया गया। लेकिन अब सरकार गरीब और वंचित वर्गों (Marginalized Sections) को सशक्त (Empowerment) बनाने के लिए डीएसएफडीसी को और मजबूत करेगी।”

कैबिनेट ने इसके साथ यह भी चर्चा की कि इस कॉरपोरेशन को कैसे सशक्त (Strengthen Corporation) बनाया जाए ताकि जरूरतमंदों (Needy People) तक बेहतर सेवाएं (Better Services) पहुंच सकें और उन्हें समय पर सहायता (Timely Assistance) मिलती रहे।।