दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

New Delhi News (16 September 2025): आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएम), दिल्ली और एनसीआर से जुड़े राज्यों – हरियाणा और पंजाब – के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारक एजेंसियों ने भाग लिया। बैठक में दिल्ली सरकार की ओर से सरदार मंजिन्दर सिंह सिरसा और नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम भी मौजूद रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अब तक उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा करना रहा। मंत्री ने खासतौर पर ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स (OCEMS), वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCDs) और रियल-टाइम निगरानी तंत्र की स्थिति पर चर्चा की। साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन योजना, अपशिष्ट संग्रहण एवं निस्तारण की व्यवस्था और पराली जलाने की चुनौती पर भी विचार-विमर्श हुआ।

केंद्रीय मंत्री यादव ने सड़क की धूल को कम करने के लिए यांत्रिक झाड़ू मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि शहरी हरियाली बढ़ाने की दिशा में ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चल रहे हैं।

बैठक में यह भी तय हुआ कि प्रदूषण कम करने के लिए अधिक प्रभावी और लक्षित हस्तक्षेपों पर फोकस किया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदूषणकारी उद्योगों में OCEMS और APCDs की स्थापना को और तेज गति से लागू किया जाए। उन्होंने सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण से लड़ाई में केवल सरकारी एजेंसियां ही नहीं बल्कि उद्योग जगत और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने व्यवहार परिवर्तन को केंद्र में रखने की बात कही और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु विभिन्न मोबाइल ऐप्स को आपस में जोड़ने की पहल पर बल दिया।

केंद्रीय मंत्री ने दोहराया कि सरकार दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब सभी हितधारक – सरकार, उद्योग, एजेंसियां और आम नागरिक – मिलकर समन्वित प्रयास करें।।

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