Noida Authority का घेराव करेंगे किसान, मुकदमों की वापसी को लेकर फूटा गुस्सा!

NOIDA News (15/09/2025): सोरखा गांव के किसानों और नोएडा प्राधिकरण के बीच जारी विवाद अब और गहराता जा रहा है। रविवार को गांव के बारातघर में किसानों ने पंचायत बुलाई, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। पंचायत का मुख्य मुद्दा किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे रहे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सोमवार को किसान नोएडा प्राधिकरण दफ्तर का घेराव करेंगे और मुकदमों की वापसी की मांग करेंगे।

पिछले शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण की टीम सोरखा गांव में अवैध कब्जा हटाने गई थी। इस दौरान किसानों और प्राधिकरण के कर्मचारियों के बीच तीखी झड़प हो गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पुलिसकर्मी किसानों पर लाठियां बरसाते दिखाई दे रहे हैं।

लाठीचार्ज के बाद ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया। सैकड़ों किसान सेक्टर-113 कोतवाली पहुंचे और घेराव किया। इस मामले में दोनों पक्षों से शिकायतें दर्ज हुईं। किसानों की तहरीर पर प्राधिकरण के दो सहायक प्रबंधकों समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वहीं प्राधिकरण की शिकायत पर चार किसानों पर भी केस दर्ज कर दिया गया। यही किसानों की नाराजगी का बड़ा कारण बना।

विवाद के बाद पुलिस आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोएडा प्राधिकरण में तैनात एक हेड कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया। साथ ही एक अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को रिपोर्ट भेजी गई है, ताकि कार्रवाई हो सके।

रविवार को हुई पंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि पुलिस और प्राधिकरण दोनों ही किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर पहलवान ने कहा, पहले किसानों पर लाठियां चलाई गईं, अब उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। जब तक मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, आंदोलन जारी रहेगा।

पंचायत स्थल पर पहुंचे एडीसीपी ने किसानों से बातचीत करते हुए भरोसा दिलाया कि पुलिस किसानों के साथ है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि एफआईआर प्राधिकरण की शिकायत पर दर्ज हुई है, इसलिए उसे वही वापस ले सकता है। इस जवाब से किसान संतुष्ट नहीं हुए और घेराव की रणनीति पर अड़े रहे।

सोमवार को यानी आज किसान बड़ी संख्या में नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक मुकदमों की वापसी नहीं होती, उनका विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे प्रशासन के लिए कानून-व्यवस्था संभालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

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