मिशन अमृत सरोवर: जल संरक्षण की नई दिशा, राष्ट्रीय कार्यशाला में तकनीकी नवाचारों पर जोर

National News (14 सितंबर 2025): जल-सुरक्षित भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन अमृत सरोवर पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन आई.सी.ए.आर. के एन.ए.एस.सी. कॉम्प्लेक्स स्थित ए.पी. शिंदे संगोष्ठी हॉल में किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य मिशन के दूसरे चरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना और सहयोगात्मक नवाचारों को प्रोत्साहित करना रहा।

मिशन अमृत सरोवर का दूसरा चरण जमीनी स्तर पर तालाबों के निर्माण और परिणाम-आधारित निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु जनभागीदारी और आधुनिक तकनीकों पर केंद्रित है। इस अवसर पर बताया गया कि मिशन ने अपने प्रारंभिक लक्ष्य को पार कर लिया है और अब तक देशभर में 68,000 से अधिक तालाबों का निर्माण हो चुका है।

कार्यशाला का एक प्रमुख आकर्षण आयतन माप पर विशेष तकनीकी प्रशिक्षण रहा। आई.आई.टी. दिल्ली के विशेषज्ञों ने एस.ओ.एन.ए.आर., डी.जी.पी.एस., फ्लैगस्टाफ, फोटोग्रामेट्री और एल.आई.डी.ए.आर. जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर तालाबों की सटीक माप और मूल्यांकन का ढांचा प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत आई.ए.आर.आई. कॉम्प्लेक्स स्थित पूसा अमृत सरोवर तालाब में व्यावहारिक अभ्यास भी आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों ने मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया।

इसके साथ ही बी.आई.एस.ए.जी.-एन. द्वारा विकसित अमृत सरोवर पोर्टल और एप्लिकेशन का डिजिटल पूर्वाभ्यास भी किया गया। यह पोर्टल पारदर्शी, परिणाम-आधारित निगरानी को सक्षम बनाता है और कार्यान्वयन प्रक्रिया को और अधिक सुगम करता है। चर्चाओं में अमृत सरोवरों को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ और समुदाय-संचालित केंद्रों में बदलने की रणनीति पर जोर दिया गया।

कार्यशाला के दौरान विभिन्न राज्यों ने अमृत सरोवरों के आसपास विकसित सफल आजीविका मॉडल और वित्तीय अभिसरण के उदाहरण भी साझा किए। इन कहानियों ने मिशन को केवल जल संरक्षण तक सीमित न रखकर सामाजिक एकता, जल न्याय और पारिस्थितिक संतुलन को भी प्रोत्साहित करने की दिशा दिखाई।

इस प्रकार, कार्यशाला ने न केवल तकनीकी नवाचारों पर बल दिया बल्कि मिशन अमृत सरोवर को जल संरक्षण की राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक सशक्त पहल के रूप में स्थापित किया।

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