लाल ईंट निर्माताओं का आक्रोश, बढ़ी जीएसटी दरों पर आंदोलन की चेतावनी

New Delhi News (13/09/2025): मनुष्य के जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकताएँ रोटी, कपड़ा और मकान (House) मानी जाती हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए सुरक्षित और टिकाऊ घर का सपना देखता है। इस सपने को पूरा करने में लाल ईंट (Red Brick) सदियों से अहम भूमिका निभाती रही है, क्योंकि यह किफ़ायती और टिकाऊ दोनों होती है। लेकिन हाल के वर्षों में कर नीतियों (Tax Policies) ने इस उद्योग को भारी संकट में डाल दिया है।

अखिल भारतीय ईंट व टाइल निर्माता महासंघ (Federation) ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि वर्ष 2017 में लागू की गई कम्पोजीशन स्कीम (Composition Scheme) को मार्च 2022 में समाप्त कर दिया गया और उसके बाद कर दरें अचानक बढ़ा दी गईं। ईंट उद्योग पर 12% जीएसटी (GST) और कोयले पर 18% टैक्स लगाए जाने से उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। महासंघ ने आरोप लगाया कि सरकार ने हाल ही में सीमेंट (Cement) पर कर दर 28% से घटाकर 18% कर दी, लेकिन ईंट उद्योग को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया।

महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री मुरारी कुमार “मन्नू” ने कहा कि ईंट भट्ठा एक ग्रामीण मौसमी उद्योग (Seasonal Industry) है, जिसमें हर साल करोड़ों लोग रोज़गार पाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की उपेक्षा और कर नीतियों की वजह से यह उद्योग बंद होने की कगार पर पहुँच गया है। अगर समय रहते कर दरों में कमी नहीं की गई तो लाखों मज़दूरों का रोजगार और आम नागरिक का अपना घर बनाने का सपना दोनों प्रभावित होंगे।

महासंघ ने आगे कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के बाद देशभर में सभी ईंट भट्ठों को ज़िग–ज़ैग तकनीक (Zig-Zag Technology) में बदला गया। इसमें प्रत्येक भट्ठा मालिक ने लगभग 50 लाख रुपये का निवेश किया, लेकिन इसके बावजूद किसी भी सरकारी एजेंसी से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली। नतीजतन, तैयार ईंट की कीमतें बढ़ गई हैं और इसका सीधा असर प्रधानमंत्री आवास योजना (Housing Scheme) जैसी योजनाओं पर पड़ सकता है।

महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि कर दरों में कमी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। संगठन ने सरकार से मांग की है कि 1–50 करोड़ रुपये टर्नओवर वाले ईंट निर्माताओं को फिर से कम्पोजीशन स्कीम में शामिल किया जाए, ईंटों पर कर दर 12% से घटाकर 5% की जाए और इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit – ITC) की अनुमति दी जाए।

प्रेस वार्ता में महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर सिंह भाटी, महामंत्री मुरारी कुमार मन्नू, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजीत यादव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बृज मोहन गुप्ता, उत्तरांचल से नरेश त्यागी, सतेन्द्र सिंह और खुशीराम गोयल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

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