उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का पीएम मोदी ने किया दौरा, सहायता की घोषणा

देहरादून (11 सितम्बर 2025): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को देहरादून का दौरा कर उत्तराखंड में हाल ही में आई भीषण बाढ़, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने देहरादून में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति का आकलन किया तथा राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों और क्षेत्रों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों और अन्य बुनियादी ढांचों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से सहायता और पशुओं के लिए मिनी किट का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत “विशेष परियोजना” के अंतर्गत पात्र परिवारों को वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घोषणा की कि मृतकों के निकटतम परिजनों को 2 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस आपदा में अनाथ हुए बच्चों को “पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना” के अंतर्गत दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सहायता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ने देहरादून में प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है और हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, आपदा मित्र स्वयंसेवकों और राज्य प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इनके अथक परिश्रम से राहत और बचाव कार्यों को गति मिली है।

उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्र सरकार ने पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों को नुकसान का आकलन करने के लिए उत्तराखंड भेज दिया है। उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के तहत प्रदान की गई यह अग्रिम सहायता अंतरिम अवधि के लिए है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आगे भी आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड की कठिन घड़ी में केंद्र सरकार हरसंभव मदद करेगी और जल्द से जल्द पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य पूरे किए जाएंगे।।

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