NOIDA News (10/09/2025): दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण चिल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आई है। परियोजना में मानकों के अनुरूप स्टील का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने उत्तर प्रदेश ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड को पहले ही नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन एक महीने से अधिक का समय बीतने के बावजूद खराब गुणवत्ता वाले स्टील को अब तक नहीं बदला गया है।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) लोकेश एम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक स्वीकृत गुणवत्ता का स्टील उपयोग में नहीं लाया जाएगा, तब तक निर्माण एजेंसी को कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जल्द ही इस मुद्दे पर एक और नोटिस जारी किया जाएगा।
निरीक्षण में खुली पोल, वीडियो और फोटो से हुआ खुलासा
सीईओ लोकेश एम ने करीब एक माह पूर्व चिल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर का स्थलीय निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाइलिंग के ज्वाइंट की फोटो और वीडियोग्राफी करवाई। समीक्षा के बाद यह सामने आया कि पाइलिंग में उपयोग हो रहा स्टील प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता। जबकि परियोजना के प्रारंभ में ही प्राधिकरण ने विशेष श्रेणी के स्टील के उपयोग की सिफारिश की थी। इसके बावजूद निर्माण एजेंसी ने स्वीकृत स्टील की जगह घटिया स्टील का इस्तेमाल कर निर्माण कार्य आगे बढ़ाया।
ब्रिज कार्पोरेशन पर कई परियोजनाओं की ज़िम्मेदारी
इस एलिवेटेड का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश ब्रिज कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन चल रहा है, जो नोएडा में दो अन्य परियोजनाओं – भंगेल एलिवेटेड रोड और सेक्टर-145 लिंक रोड पर भी काम कर रही है। ऐसे में चिल्ला एलिवेटेड में लापरवाही को लेकर प्राधिकरण अन्य परियोजनाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाने लगा है।
892 करोड़ की लागत से बन रही परियोजना, अभी तक केवल 10% कार्य हुआ पूरा
चिल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर की कुल लागत 892 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, और इसे तीन वर्षों में पूरा किया जाना है। हालांकि, इस परियोजना की नींव वर्ष 2019 में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रखी गई थी। शुरुआती चरण में पाइलिंग और फाउंडेशन के कुछ कार्य होने के बाद, वित्तीय संकट के कारण परियोजना रोक दी गई थी। उस समय तक करीब 79 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। अब दोबारा से निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लेकिन केवल 10 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो सका है। एलिवेटेड को छह लेन में बनाया जा रहा है, जिसमें कुल 296 पिलर शामिल होंगे। परियोजना की लंबाई 5.9 किलोमीटर है।
ट्रैफिक राहत की उम्मीद, प्रतिदिन 5 लाख वाहन चालकों को होगा फायदा
चिल्ला एलिवेटेड के निर्माण से दिल्ली और नोएडा के बीच यातायात जाम की समस्या से जूझ रहे करीब 5 लाख दैनिक वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना का ठेका 17 दिसंबर 2024 को एमजी कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। ठेकेदार कंपनी को निर्माण कार्य तीन साल में पूरा करना अनिवार्य है। इस परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट वर्ष 2012 में तैयार की गई थी। उस समय इसकी अनुमानित लागत 605 करोड़ रुपये रखी गई थी, जो अब बढ़कर 892 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है।
प्राधिकरण की सख्ती से बढ़ा निर्माण कंपनी पर दबाव
अब जब स्टील की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ चुके हैं और भुगतान रोका गया है, तो ब्रिज कार्पोरेशन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यदि तय मानकों का पालन नहीं किया गया तो न केवल भुगतान रोका जाएगा, बल्कि आगे की परियोजनाओं पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। प्राधिकरण द्वारा जल्द ही एक दूसरा नोटिस भेजे जाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें स्पष्ट निर्देश होंगे कि तय गुणवत्ता वाले स्टील का ही उपयोग किया जाए। निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
चिल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर, जो कि दिल्ली-नोएडा के बीच यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था, अब गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों के कारण सवालों के घेरे में आ गया है। नोएडा प्राधिकरण की सख्ती से उम्मीद है कि निर्माण कार्य में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी।
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