जीएसटी दरों में कटौती: भारी उद्योगों को नई ऊर्जा, ऑटोमोबाइल से लेकर ट्रैक्टर-बस तक होगी सीधी राहत

National News (08 September 2025): भारत सरकार द्वारा जीएसटी दरों और स्लैब्स में की गई व्यापक कटौती का सबसे बड़ा असर भारी उद्योगों पर दिखने वाला है। खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रैक्टर, बस और ट्रक जैसे वाहनों, उनके पुर्जों तथा परिवहन सेवाओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह बदलाव न केवल उपभोक्ताओं को राहत देंगे, बल्कि रोजगार, निवेश और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को भी मजबूती प्रदान करेंगे।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में दर कटौती से दोपहिया, कार, ट्रैक्टर और बसों की कीमतें घटेंगी। इससे मांग बढ़ेगी और बड़ी ऑटो कंपनियों के साथ-साथ टायर, बैटरी, स्टील, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पुर्जे बनाने वाले एमएसएमई उद्योगों को भी फायदा होगा। पूरे ऑटो सेक्टर से जुड़े 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगारों पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। डीलरशिप, ट्रांसपोर्ट सर्विस, लॉजिस्टिक्स और गैर-औपचारिक क्षेत्र जैसे ड्राइवर व मैकेनिकों को भी इससे नए अवसर मिलेंगे। वाहन बिक्री में इजाफा बैंकों व एनबीएफसी के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा और ग्रामीण व अर्धशहरी इलाकों में वित्तीय समावेशन को गति देगा।

दोपहिया वाहनों (350 सीसी तक) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे बाइकें सस्ती होंगी और ग्रामीण व अर्धशहरी इलाकों के किसान, छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर लाभान्वित होंगे। गिग वर्करों के लिए भी यह राहतकारी होगा क्योंकि किस्तों और ईएमआई का बोझ घटेगा।

छोटी कारों पर कर दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इससे पहली बार कार खरीदने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी और छोटे शहरों में बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। वहीं बड़ी कारों पर 40% का फ्लैट टैक्स लागू कर दिया गया है और अतिरिक्त सेस समाप्त कर दिया गया है। इससे बड़ी कारें अपेक्षाकृत किफायती होंगी और इन पर पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ मिलेगा।

कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत मिली है। ट्रैक्टर (<1800 सीसी) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि ट्रैक्टर पार्ट्स भी अब केवल 5% पर आएंगे। इससे खेती में मशीनीकरण बढ़ेगा और उत्पादकता में सुधार होगा। रोड ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक) पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। इससे भारत की स्थिति वैश्विक ट्रैक्टर हब के रूप में और मजबूत होगी।

बसों (10 से अधिक सीट क्षमता) पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे स्कूल, कॉरपोरेट, टूर ऑपरेटर और राज्य परिवहन निगमों के लिए बस खरीदना आसान होगा। सस्ती बसें यात्रियों के किराए घटाएंगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगी।

वाणिज्यिक वाहनों (ट्रक, डिलीवरी वैन आदि) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे ट्रक सस्ते होंगे, परिवहन लागत घटेगी और खाद्य पदार्थों से लेकर सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी और ई-कॉमर्स तक की डिलीवरी सस्ती होगी। माल ढुलाई बीमा (गुड्स कैरेज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे सड़क परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।

ऑटो पार्ट्स पर भी जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे स्पेयर पार्ट्स की कीमतें कम होंगी और मरम्मत एवं रखरखाव का खर्च घटेगा।

परिवहन सेवाओं पर भी सरकार ने दो विकल्प दिए हैं—5% या 18%—जिसे कारोबारी अपनी आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। इससे कर व्यवस्था सरल होगी और दोहराव (कास्केडिंग इफेक्ट) से बचा जा सकेगा।

कुल मिलाकर, जीएसटी दरों में इस बड़े सुधार से वाहनों की खरीद आसान होगी, उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक लागत घटेगी, किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी और भारत का भारी उद्योग क्षेत्र नई गति से आगे बढ़ेगा।।

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