New Delhi (06/09/2025): केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (RMG) पर लगाए गए प्रतिबंध का सीधा असर अगस्त महीने के UPI ट्रांजेक्शन पर देखने को मिला है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ नौ दिनों तक प्रभावी रहे इस प्रतिबंध के दौरान गेमिंग सेक्टर में ₹2,500 करोड़ से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
गेमिंग ट्रांजेक्शन में भारी गिरावट
NPCI के अनुसार अगस्त में गेमिंग कैटेगरी में 27.1 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, जिनकी कुल कीमत ₹7,441 करोड़ रही। यह जुलाई की तुलना में करीब 25% कम है, जब ट्रांजेक्शन संख्या 35.1 करोड़ और मूल्य ₹10,076 करोड़ था। आंकड़े बताते हैं कि गेमिंग कंपनियों की आमदनी का बड़ा हिस्सा रियल मनी गेमिंग से आता था।
यूपीआई पर मामूली, कंपनियों पर गहरा असर
हालांकि यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इस प्रतिबंध का असर मामूली रहा, क्योंकि रियल मनी गेमिंग का योगदान कुल ट्रांजेक्शन मूल्य में सिर्फ 0.5% है। लेकिन कंपनियों के लिए यह बड़ा झटका साबित हुआ। कई गेमिंग कंपनियों ने तुरंत ही रियल मनी गेम्स बंद कर दिए और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेमिंग की ओर रुख किया। कुछ ने तो मजबूरी में कर्मचारियों की छंटनी भी शुरू कर दी है।
23,000 करोड़ का उद्योग संकट में
सरकार का यह कदम उस उद्योग पर सीधे असर डाल रहा है, जिसका सालाना राजस्व करीब ₹23,000 करोड़ आंका गया है और जिससे लगभग 45 करोड़ भारतीय जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रतिबंध के बाद यूजर्स अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी साइटों की ओर भी रुख कर सकते हैं, जो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि ये साइटें लगातार अपने गेटवे और पहचान बदलती रहती हैं।
कानून में कड़े प्रावधान
नए कानून ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के व्यापक अधिकार दिए हैं। इसके तहत गेमिंग ऑपरेटरों, विज्ञापनदाताओं और वित्तीय मध्यस्थों तक पर कार्रवाई हो सकती है। कानून के मुताबिक ऐसे अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं, जिनमें तीन साल तक की कैद और ₹1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
उद्योग और यूजर्स की बढ़ी चिंता
गेमिंग उद्योग जहां इस प्रतिबंध से परेशान है, वहीं यूजर्स भी असमंजस में हैं। कंपनियों का कहना है कि अगर सरकार रेगुलेशन और पारदर्शिता के साथ गेमिंग को नियंत्रित करे, तो न सिर्फ राजस्व बना रहेगा बल्कि अवैध अंतरराष्ट्रीय साइटों पर भी लगाम लग सकेगी। फिलहाल, सरकार और पेमेंट कंपनियां मिलकर इन ट्रांजेक्शन पर सख्त निगरानी रख रही हैं।
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