National News (27 August 2025): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक करने को मंजूरी दी है। इस योजना पर कुल 7,332 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित कुल 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडरों और उनके परिवारों तक लाभ पहुँचाना है।
योजना के तहत आवास एवं शहरी मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। डीएफएस की भूमिका बैंकों व वित्तीय संस्थानों के जरिए ऋण और क्रेडिट कार्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने की होगी। पुनर्गठित योजना में ऋण की पहली किस्त 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए, दूसरी किस्त 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और तीसरी किस्त पहले की तरह 50,000 रुपए रखी गई है।
विशेष रूप से, योजना में यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, जिससे वेंडरों को आकस्मिक व्यावसायिक व व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध होगा। साथ ही डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वेंडरों को खुदरा और थोक लेनदेन पर 1,600 रुपए तक कैशबैक प्रोत्साहन मिलेगा।
योजना न केवल वित्तीय सहायता बल्कि स्ट्रीट वेंडरों की क्षमता निर्माण, उद्यमिता, डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता पर भी जोर देती है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सहयोग से वेंडरों को स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ‘स्वनिधि से समृद्धि’ पहल के तहत मासिक लोक कल्याण मेलों का आयोजन होगा, ताकि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ वेंडरों और उनके परिवारों तक पहुँचे।
गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान कठिनाइयों से जूझ रहे रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। तब से अब तक योजना के तहत 30 जुलाई 2025 तक 68 लाख वेंडरों को 13,797 करोड़ रुपए के 96 लाख से अधिक ऋण वितरित किए जा चुके हैं। लगभग 47 लाख लाभार्थियों ने डिजिटल रूप से सक्रिय होकर 6.09 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 557 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन किए हैं और 241 करोड़ रुपए कैशबैक अर्जित किया है।
योजना को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है। इसे 2023 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार और 2022 में डिजिटल परिवर्तन हेतु सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना में उत्कृष्टता के लिए रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ।
योजना के विस्तार से न केवल स्ट्रीट वेंडरों के व्यवसाय का विस्तार होगा बल्कि उनके सामाजिक-आर्थिक विकास और सतत आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह योजना शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाकर शहरों को अधिक आत्मनिर्भर और जीवंत बनाएगी।
प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन भारत सरकार , दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय एवं दिल्ली राजनीति , दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस तथा दिल्ली नगर निगम, NDMC, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : राष्ट्रीय न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।
टेन न्यूज हिंदी | Ten News English | New Delhi News | Greater Noida News | NOIDA News | Yamuna Expressway News | Jewar News | NOIDA Airport News.
Discover more from टेन न्यूज हिंदी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टिप्पणियाँ बंद हैं।