एसजेपी इन्फ्राकान बिल्डर का कार्यालय सील, 4.84 करोड़ की वसूली को लेकर कार्रवाई

टेन न्यूज नेटवर्क

GREATER NOIDA News (27/08/2025): ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एसजेपी इन्फ्राकान बिल्डर (SJP Infracon Builder) के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को उसका कार्यालय सील कर दिया। बिल्डर पर उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) के आदेशों की अवहेलना करते हुए 4.84 करोड़ रुपये की बकाया राशि जमा न करने का आरोप है। यह राशि विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े खरीदारों को वापस की जानी थी, जिसे लेकर लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं।

दादरी तहसील प्रशासन की टीम ने एसडीएम अनुज नेहरा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार, बिल्डर को कई बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उसने न तो समय पर जवाब दिया और न ही बकाया राशि जमा की। यूपी रेरा द्वारा जारी की गई कुल 27 रिकवरी सर्टिफिकेट (Recovery Certificate) के आधार पर बिल्डर पर यह 4.84 करोड़ रुपये की बकाया राशि बनती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि बिल्डर अब भी बकाया राशि जमा नहीं करता है, तो उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। यह कदम खरीदारों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

अन्य बिल्डर भी रडार पर

सिर्फ एसजेपी इन्फ्राकान ही नहीं, बल्कि अन्य बिल्डरों के खिलाफ भी यूपी रेरा की सिफारिश पर वसूली की प्रक्रिया जारी है। रेरा द्वारा जारी रिकवरी सर्टिफिकेट के आधार पर जिलाधिकारी के निर्देश में राजस्व विभाग की टीमें कार्रवाई कर रही हैं। जिन बिल्डरों ने ग्राहकों का पैसा दबाकर रखा है और रेरा के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्यालय सील करने से लेकर संपत्ति कुर्की तक की कार्रवाई की जा रही है।

एसडीएम अनुज नेहरा ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बनी रहे और आम खरीदारों को उनका हक समय पर मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि जो बिल्डर नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

पृष्ठभूमि में चल रही शिकायतें और कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से कई बिल्डरों पर फ्लैट खरीदारों के पैसे वापस न करने और प्रोजेक्ट समय पर पूरे न करने को लेकर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। यूपी रेरा इन मामलों में लगातार रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, लेकिन कुछ बिल्डर अब भी आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अब सख्ती दिखाते हुए जब्तगी और सीलिंग जैसी कार्रवाइयों का सहारा ले रहा है।

एसजेपी इन्फ्राकान पर की गई यह कार्रवाई बिल्डरों के लिए स्पष्ट संदेश है कि खरीदारों के हितों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन और प्रशासन, दोनों ही स्तरों पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवासीय योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को न्याय मिल सके।


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