गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन पत्र, क्या है पूरा मामला?

GREATER NOIDA News (25/08/2025): गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन (Gautam Buddha Nagar Bar Association) के अध्यक्ष प्रमेन्द्र सिंह भाटी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को जिलाधिकारी मेधा रूपम (DM Medha Roopam) को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। इस ज्ञापन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट (Highcourt) की एक बेंच (Bench) स्थापित करने की पुरानी मांग को दोहराया गया।

प्रमेन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि संविधान में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनमें न्याय तक त्वरित पहुंच एक महत्वपूर्ण अधिकार है। परंतु पश्चिमी (West UP) उत्तर प्रदेश के करोड़ों नागरिकों को न्याय प्राप्ति के लिए प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो औसतन 700 से 750 किलोमीटर दूर है।

उन्होंने बताया कि पश्चिमी यूपी की कुल आबादी लगभग 7 करोड़ से अधिक है, इसके बावजूद आज तक यहां हाईकोर्ट की एक भी बेंच नहीं बनाई गई है। यह जनहित से जुड़ा गंभीर विषय है और इसका असर न केवल आम नागरिकों पर बल्कि अधिवक्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी पड़ता है, जिन्हें मामलों के सिलसिले में प्रयागराज तक जाना पड़ता है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि भौगोलिक दूरी को देखा जाए तो लाहौर (Lahore) का हाईकोर्ट (जो अब पाकिस्तान में है) भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तुलना में निकट था। इसके अलावा चंडीगढ़ (Chandigarh), जयपुर (Jaipur), नैनीताल (Nanital) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के हाईकोर्ट तक की दूरी भी कम है। लगभग 200 किलोमीटर की दर पर एक हाईकोर्ट या उसकी बेंच होना न्यायिक संतुलन के लिए आवश्यक है, उन्होंने कहा।

यह मांग कोई नई नहीं है। अधिवक्ताओं और जनसेवकों द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग 1982 से लगातार उठाई जा रही है। कई बार धरना-प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन जैसे माध्यमों से इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

प्रमेन्द्र भाटी ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि वे इस जनहित के मुद्दे को राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाने में सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा, आप भी जनसेवक हैं और हम भी जनसेवा में लगे हैं। यह मांग सिर्फ अधिवक्ताओं की नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की है।

इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी के लिए टेन न्यूज नेटवर्क की टीम ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रमेन्द्र सिंह भाटी से विशेष बातचीत करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उनका विस्तृत बयान प्राप्त होगा, खबर को अपडेट किया जाएगा।

भारत के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या और न्यायिक दबाव को देखते हुए हाईकोर्ट की बेंचों की स्थापना की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में अब भी कई क्षेत्रों को न्यायिक दृष्टिकोण से उपेक्षित माना जाता है। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना एक लम्बे समय से लंबित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।

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