New Delhi News (22 August 2025): केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और उन्हें ऑनलाइन विपणन तथा ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए कई अहम पहल की हैं। इन पहलों का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) उद्यमियों को भी डिजिटल मार्केटिंग और वैश्विक व्यापार से जोड़ना है।
इस दिशा में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से सरकारी खरीद को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। इसके साथ ही एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन (एमएसएमई टीम) पहल शुरू की गई है, जो एमएसएमई को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्लेटफॉर्म पर जोड़कर उनकी ई-कॉमर्स यात्रा को आसान बनाती है। वहीं, इ-खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना के तहत ई-कॉमर्स बिक्री के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा एक बी2बी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जो वैश्विक व्यापार जानकारी, निविदाओं और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करता है। इसी तरह, ekhadiindia.com पोर्टल बी2सी बिक्री के लिए एक प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विकसित किया है और यह खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुँच दिलाने में मदद करता है।
सरकार ने एससी/एसटी उद्यमियों को विशेष सहयोग देते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) योजना के अंतर्गत ई-कॉमर्स पोर्टलों की वार्षिक सदस्यता/अंशदान शुल्क (₹25,000 तक) का 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान किया है।
15 अगस्त 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, 59,390 एससी/एसटी एमएसएमई जीईएम पोर्टल से जुड़ चुके हैं, जबकि एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पर 24,970 और एमएसएमई टीम पोर्टल पर 304 एससी/एसटी उद्यमी शामिल हो चुके हैं।
इस संबंध में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के जरिए जानकारी दी और कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक एमएसएमई डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर वैश्विक बाजार में अपनी सशक्त पहचान बना सकें।
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